सरदाना आपका विश्लेषण सटीक हे।सरकार कानून बना देती हे परंतु उनका पालन हो रहा हे या नहीं इसके लिए चिंतित नहीं हे।समस्त उच्च विभाग सेजारी किये जाते हे परंतु आदेश लागूकरने वाला विभाग उसकी अवहेलनाखुले आम करतेहे।उदाहरण छठा वेतनमान आयोग /कोर्ट के निर्णय उपरांत जारी आदेश 2024तक लागूनहीं किये।आगे वेतन आयोग बनाने से क्या फायदा जब 18साल मे छठा वेतन आयोग की सिफारिश लागूनहीं की।
१९५४, १९९५ और २०१३ में जो कानून पारित हुए, तब कुछ ऐसा हंगामा नही हुआ, उलट हिंदुओं ने कांग्रेस को मत दिया, और आज भी कांग्रेस और विपक्ष को जनसमर्थन मिलता है, अजब सा लगता है__
यह कमी बीजेपी की है।तभी सोनिया की काली करतूत पर आन्दोलन खड़ा करते । नरसिम्हा राव को दो पापों के लिए भारतरत्न पुरस्कार मिल गया, मुलायम पद्म विभूषण पा गया ।
*संसद कानून बनाने में सक्षम है, ईमेल से राय लेने का कोई औचित्य नहीं है।* *जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार ने इस लैण्ड जिहाद के कानून को कठोर बनाया था तब किसी नागरिक की राय ली थी? न तो आप भूमि पैदा कर सकते हैं,न ही आप किसी को लुटाने का अधिकार रखते हैं।*
सरदाना सर, ऐसा लग रहा है, वक्फ बोर्ड के लिए गठित JPC बहुत ही कैजुअल एप्रोच से काम कर रही है। आपने जो तरिका बताया है, सही में एकदम उसी हिसाब से काम होना चाहिए था।
विजय सरदाना जी आप ने बक्फ बोर्ड बिल पर ईमेल के खेल के विश्लेषण पर खुद ही प्रश्न खड़े कर रहे हैँ और केजरीवाल का शराब नीति पर उदाहरण देकर, जबाब भी खुद दें रहे हो. आप भी अच्छी प्रकार जानते हैँ. कानून,, किसी ईमेल,, से नहीं बनते. ईमेल से सलाह जरूर मांगी जा सकती है. अब कमेटी ईमेल की सलाह को माने या नहीं.
हर महिला को 50,000 महीना मिलना चाहिए।ई मेल द्वारा राय मांगी जाए तो 60 करोड़ से ज्यादा राय पक्ष में आ जाएगा। देश को वर्बाद करने के लिए इस तरह का खेल चालू है।
राष्ट्र के लिए एक विषय ने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। अलोकतांत्रिक प्रक्रिया भीड़तंत्र का प्रयास अस्थिरता की ओर ले जा रहा है। इस विषय की विधिवत गंभीरतापूर्वक जांच उच्चस्तरीय कमिटी तथा न्यायालय की देखरेख में होनी चाहिए।
I sent two( 2) emails but couldn't be delivered due to problems at receiving end. We, my spouse & me, supported the Bill which was sent Joint Parliamentary Committee with any corrections/ omissions. Because the Waqf bill passed in 2013 gives enormous power to Waqf Board .
अगर डेढ़ करोड़ लोगों ने वक्फ कानून का विरोध किया है, तो यह माना जाए करीब 139 करोड़ लोगों ने इसका विरोध नहीं किया है।तो बहुमत से इस कानून को ठीक माना जाए।
बहुत तार्किक प्रश्न उछाला है, क्या कानून अब रिफ्रेंडम से बनेंगे फिर संसद , विधायिका की आवश्यकता ही क्या है, विश्लेषण के अन्य पश्न /शंकाएं भी विचारणीय हैं वरना नौटंकी बंद कर देना चाहिए।
भारत सरकार को कार्यवाई करनी चाहिए🌹 कुछ लोगों ने पूरी जनता के लिए ईमेल बना कर कैसे भेज सकते हैं? ये लोग अपने फायदे के लिए सरकार के सिस्टम और जनता का दुरूपयोग कर रहे हैं🌹 जाँच जरूरी है🌹 12:02 संसद को खुद निर्णय लेना चाहिए🌹
🇮🇳 विजय जी! यही वह सिस्टम है, "मक्कार कर्मचारियों का" जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था को भी एकदम नाकारा सिद्ध कर सकता है !! यह जानबूझकर अप्रशिक्षित होने, अत्यधिक कार्यभार होने, कम्प्यूटर खराब होने आदि आदि अनेकानेक बहानों के आधार पर कम्प्यूटर पर काम नहीँ करता है।🙄🇮🇳
Corrupt, inefficient, irresponsible Burocrecy of BHARAT always Working against government Comunity inquetion always against BHARAT proper action required
सरकार को काम करना चाहिए। ईमेल ईमेल नहीं खेलना चाहिए।
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Very good analysis Jai Hind Jai Bharat thanks
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कई बार मेल भेजा पहुंचा ही नहीें वापस आ गये ।
जब कानून बनाया तब तो जनता से नहीें पूछा अब क्यों।
वक्फ बोर्ड तुरंत बर्खास्त हो ।
सरदाना आपका विश्लेषण सटीक हे।सरकार कानून बना देती हे परंतु उनका पालन हो रहा हे या नहीं इसके लिए चिंतित नहीं हे।समस्त उच्च विभाग सेजारी किये जाते हे परंतु आदेश लागूकरने वाला विभाग उसकी अवहेलनाखुले आम करतेहे।उदाहरण छठा वेतनमान आयोग /कोर्ट के निर्णय उपरांत जारी आदेश 2024तक लागूनहीं किये।आगे वेतन आयोग बनाने से क्या फायदा जब 18साल मे छठा वेतन आयोग की सिफारिश लागूनहीं की।
YOU HAVE RIGHTLY GUESSED ❤
बहुत दुख होता है यह सब देख कर। भविष्य खतरनाक होगा अगर रोका नहीं गया।
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आपने विषय की गंभीरता का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया । बहुत बहुत धन्यवाद ।
VIJAY SARDANA SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
बहुत ही सटीक सुझाव हैं, इसे अपनाया जाना चाहिए।
N k sharma ka aapko aashirwad sir 🕉🌹🇮🇳🌷♥️🙏
मोदी - शाह सरकार इन ई- मेल की सख्ती से जांच कर उनपर सख्त कार्रवाई चाहिए।❤🎉
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१९५४, १९९५ और २०१३ में जो कानून पारित हुए, तब कुछ ऐसा हंगामा नही हुआ, उलट हिंदुओं ने कांग्रेस को मत दिया, और आज भी कांग्रेस और विपक्ष को जनसमर्थन मिलता है, अजब सा लगता है__
यह कमी बीजेपी की है।तभी सोनिया की काली करतूत पर आन्दोलन खड़ा करते ।
नरसिम्हा राव को दो पापों के लिए भारतरत्न पुरस्कार मिल गया, मुलायम पद्म विभूषण पा गया ।
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सही है श्री विजय सरदाना जी..सरकार को प्रॉपर फीड बैक के लिए ईमेल सिस्टम तयार करना चाहिए था..
आप का विश्लेषण बिलकुल सही है।
*संसद कानून बनाने में सक्षम है, ईमेल से राय लेने का कोई औचित्य नहीं है।*
*जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार ने इस लैण्ड जिहाद के कानून को कठोर बनाया था तब किसी नागरिक की राय ली थी? न तो आप भूमि पैदा कर सकते हैं,न ही आप किसी को लुटाने का अधिकार रखते हैं।*
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Sir Aap bilkul sahi kaha Aapne ji 🙏🙏🙏⚔️🇮🇳🚩
एकदम सही विश्लेषण किया है।
Thanks a lot to you for speaking with full details on that topic which others do not even touch.
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शाबाश बहुत अच्छा विश्लेषण। उत्तम परामर्श।
Sardanaji, you are absolutely 💯 ✅️✅️✅️ referendum. Is the right way & and democratically, right.
आप का आकलन एकदम सही है
निश्चित ही एक भी ईमेल को नही देखा जाएगा ईमेल तो एक बहाना है मुख्य बात सनातन चेतना जगाना है ।
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Perfect analysis, Sardanaji. Totally agree, our govt did not decide properly ! They should have take the decision to ban Waqf Act !
मैं खुद 10 बार ट्राई किया लेकिन मेरा मेल 2 दिन बाद फेल्ड की डिलीवरी रिपोर्ट आ गई
same with me
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Same here
एकदम सही कहा है आपने। ऐसा ही होना चाहिए
Jaihind sir Jai shree Ram Aap bilkul sahi baat kar rahe hai ye Muslim logo ka karnama hai 🙏🙏🙏⚔️🇮🇳🚩🌹
बिल्कुल ठीक।
મોદી દેશ કી સુરક્ષા પ્રદાન કરને મેં ના કામયાબ સાબીત હુવા હે દુનિયા કી વાહવાહી મીલને સે કયા દેશ કો બચાયા જાયેગા મોદી દેશ કા સબસે બડા કમજોર પ્રધાનમંત્રી હે મોદીજી યોગી આદિત્યનાથ કી રાજનીતિ દેખ કોઈ સબક લે યા તો યોગી આદિત્યનાથ કો પ્રધાનમંત્રી ધોષીત કરે દેશ કી સુરક્ષા શીફૅ યોગી આદિત્યનાથ હી કર સકતા હૈ જય શ્રી રામ 13:29 13:29 13:29
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Nice analysis 🚩 🚩 🚩 🚩 🚩 🚩 🚩 🚩 💕
🕉️🚩 *जय श्री राम* 🚩🕉️
🌺💖 *जय श्री कृष्णा* 💘
🌹🌱 *वंदे मातरम्* 💝🌺
🚩 *जय हिन्द! जय भारत* 🚩🌹🙏
मैंने भी कई बार वक्फ विल शंसोधन के समर्थन में ई मेल भेजे लेकिन संभी बिना डिलीवर हुए वापिस आ गये हैं।
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My email favouring amendment also bounced back and not delivered
सरदाना सर, ऐसा लग रहा है, वक्फ बोर्ड के लिए गठित JPC बहुत ही कैजुअल एप्रोच से काम कर रही है। आपने जो तरिका बताया है, सही में एकदम उसी हिसाब से काम होना चाहिए था।
Strongly agreed with you,
Aapka..bislesan.bahot..achhahay.ribhiu.hona.jarurihay.namaskar.jaiyhin d.
Good analysis , sarkar sudhre .
Email kuch nahi bas khatm kardo is act ko
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Bilkul sahi bole hain
वक्ख को समाप्त होना चाहिए।
जब ईमेल से ही क़ानून बनने हैं तो MP के इलेक्शन व वेतन पर इतना भारी खर्च करने की क्या ज़रूरत है ?
🎉 उचित कथन है
जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव।🙏🚩
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E Mail ki gambhirta se janch honi chahiye,, sir apke efforts ko salute
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आरक्षण से भर्ती हुए कर्मचारी और प्रमोशन में भी आरक्षण होगा तो यही रिजल्ट आयेगा।
ये हमारे देश की डिजीटल इंडिया है।
विजय सरदाना जी आप ने बक्फ बोर्ड बिल पर ईमेल के खेल के विश्लेषण पर खुद ही प्रश्न खड़े कर रहे हैँ और केजरीवाल का शराब नीति पर उदाहरण देकर, जबाब भी खुद दें रहे हो.
आप भी अच्छी प्रकार जानते हैँ. कानून,, किसी ईमेल,, से नहीं बनते. ईमेल से सलाह जरूर मांगी जा सकती है. अब कमेटी ईमेल की सलाह को माने या नहीं.
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Very nice issue you have taken a right cause
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Yr comments are very genuine।Govt should take yr suggestion। Regard।
हर महिला को 50,000 महीना मिलना चाहिए।ई मेल द्वारा राय मांगी जाए तो 60 करोड़ से ज्यादा राय पक्ष में आ जाएगा। देश को वर्बाद करने के लिए इस तरह का खेल चालू है।
You are right Sir, It is Cyber attack only. I did send a mail but it bounced back after 2 days.
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Good suggestions, central government should consider it, in the interest of national security.
संविधान के अनुसार कानून तयार करणे का काम लोकसभा का है, अन्य गोष्टी का कोई अर्थ हि नही है.
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Sahi path hh sir
🙏🙏🙏
Very fine sir
ईसदेसमेजबतकवोटरघटीयालोगोकोसाथदेगीतबतक ऐसाहीहोगा
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Very nice Sir
Sir aap sahi bol rahe ho
Vary true said
Right sir
Sadhana hi app n sahi kahaya h jai hind
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Perfect analysis 👍
Correct sir
Updated India hona chaahiye janch CBI se kardijiye. Jaibharat Jaihind jaishriram 🌈🇵🇾😊🇵🇾🌈❤️💯🙋💪✔️👍🎉🚩
राष्ट्र के लिए एक विषय ने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है।
अलोकतांत्रिक प्रक्रिया भीड़तंत्र का प्रयास अस्थिरता की ओर ले जा रहा है।
इस विषय की विधिवत गंभीरतापूर्वक जांच उच्चस्तरीय कमिटी तथा न्यायालय की देखरेख में होनी चाहिए।
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Very reasonable !
Yes the entire process needs to be investigated properly.
फीडबैक में पेस्ट करने पर भी रोक रहनी चाहिए।
जय श्री सीताराम
I sent two( 2) emails but couldn't be delivered due to problems at receiving end. We, my spouse & me, supported the Bill which was sent Joint Parliamentary Committee with any corrections/ omissions. Because the Waqf bill passed in 2013 gives enormous power to Waqf Board .
Right guide line
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My 2 mails couldn't be delivered
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@@vijaysardanainsightsnon delivery of email is serious issue and needs separate story on your channel
अगर डेढ़ करोड़ लोगों ने वक्फ कानून का विरोध किया है, तो यह माना जाए करीब 139 करोड़ लोगों ने इसका विरोध नहीं किया है।तो बहुमत से इस कानून को ठीक माना जाए।
बहुत तार्किक प्रश्न उछाला है, क्या कानून अब रिफ्रेंडम से बनेंगे फिर संसद , विधायिका की आवश्यकता ही क्या है, विश्लेषण के अन्य पश्न /शंकाएं भी विचारणीय हैं वरना नौटंकी बंद कर देना चाहिए।
👍
आप सही कह रहे हैं यह एक प्रकार का साइबर attack है।
जज से लेकर नेता सब कुछ देश केप्रगति मे बाधा बन रहे है
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🙏🙏🙏🙏🙏
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भारत सरकार को कार्यवाई करनी चाहिए🌹 कुछ लोगों ने पूरी जनता के लिए ईमेल बना कर कैसे भेज सकते हैं? ये लोग अपने फायदे के लिए सरकार के सिस्टम और जनता का दुरूपयोग कर रहे हैं🌹 जाँच जरूरी है🌹 12:02 संसद को खुद निर्णय लेना चाहिए🌹
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Proper tarika hona chahiye
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Jai shree Ram
इस बिल के पक्ष में ईमेल भेज ही नहीं गए बल्कि इसके विरोध में भेजे ईमेल रोके भी गए हैं
Concern officers are not serious about the issues
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🇮🇳 विजय जी! यही वह सिस्टम है, "मक्कार कर्मचारियों का" जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था को भी एकदम नाकारा सिद्ध कर सकता है !! यह जानबूझकर अप्रशिक्षित होने, अत्यधिक कार्यभार होने, कम्प्यूटर खराब होने आदि आदि अनेकानेक बहानों के आधार पर कम्प्यूटर पर काम नहीँ करता है।🙄🇮🇳
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@@vijaysardanainsights OK Sir 👋
Corrupt, inefficient, irresponsible Burocrecy of BHARAT always Working against government Comunity inquetion always against BHARAT proper action required
Go to SC to denounce this.
जब फ़ीडबैक से काम चल सकता है तो विधानसभा और संसद की क्या ज़रूरत है। ई-मेल बाजी का खेल ही गलत है। चुने जनप्रतिनिधि किस लिए हैं?
मोदी -शाह कभी भी मुस्लिम समाज को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड कानून नहीं बनाना चाहते हैं।😢😢😢😢😢😢
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सरकार कुछ सोच समझकर काम नही करटी ये सब ई मेल निरस्त करके सांसद बाली प्रदाली करे
सरकार दस सालसे बदली है. लेकिन सिस्टीम वहि है
GALTI GOV KI HAI.
Yes sir. E mails to be ignored
सरकार ख़राब हो गई है, वे इनसे कुछ नहीं सीख रहे
सरदाना सर कोई आवश्यकता नहीं इस मामले में किसी तरह के फीडबैक की
Very good analysis by you
Hindu agar aisa karega tab?
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राम राम विजय जी
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क्या अपने किसी सम्बंधित मिनिस्ट्री को भेजी है अपनी राय।
क्या जवाब मिला।
यदि नहीं भेजा तो जल्दी ही भारतीय सरकार को भेजो।
Sandigdh email hai jyadatar,inki jaanch honi chahiye.
I sent two emails favouring Bill ,but both are undelivered with unsent message
Only one message per email should be permitted
Modi Sarkar ko jaanch karane chahie aur kaarvayi Karni chahie
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Hamare system mein expert logo ki team honi chahiye
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इसकी cbi जांच हो, सरकार के पास सलाहकार नहीं है?