🥳🥳Great Learning Festival sale is live 🥳🥳 SAVE BIG एकलव्य 4.0 Judiciary Foundation Batch ⌛Batch Starting from 15th Jan 2025 📌Batch Link - studyiq.u9ilnk.me/d/9kiiOBrpbc 🎯 UP PSC (J) Fast Track Live Batch 🚀 Batch Link: www.studyiq.com/course-detail/fast-track-up-pcs-j-live-batch 🎯 Himachal Pradesh Judiciary Crash Course 🚀 Batch Link: www.studyiq.com/course-detail/himachal-pradesh-judiciary-crash-course 🎉 Use Code " ARJ " to Get maximum discount For Free Counselling & Preparation Guidance 📞076-4000-3000
यह सब एनरोलमेंट फीस का मसला है जोकि सुप्रीम कोर्ट ने कम किया है। अगर बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया को लॉ स्टूडेंट से एनरोलमेंट के नाम पर 30, 35 हजार रुपए फीस वसूलने की परमिशन मिल जाए तो उन्हें ऐसे नियम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा मुझे लगता है
बार काउंसिल आफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन के लिए भी समय की बाध्यता निर्धारित की जाए, यदि निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता,तब रजिस्ट्रेशन हुआ माना जाना चाहिए, सभी बंदिशे भावी अधिवक्ताओं के ऊपर ही लग रही हैं, क्यों?
common sense की बात है, सज़ा काटने के बाद भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता है तो फिर Criminal background के बहाने BCI क्या Law students को आजीवन कारावास देना चाहती है??? 😂
एक ये बात समझ नहीं आ रही की 21 ईयर में b.a की डिग्री होती है इसके बाद 3 साल एलएलबी total 24 age , on average 25 year hai एलएलबी कराने वाली की age kyi इन में शादी सुधा भी होते है तो ये कॉलेज के बाद काम करने से केसे रोक सकते है
cctv camera, biometric attendance hona chahye agar hame quality wale advocates chahiye kyoki jyadatar college me classes hi nahi hoti hai. jyadatar students babel series padhkar pass hote hai. teacher students par iljam lagate hai aur students teachers par iljam lagate hai. phir jab law karne ke bad advocate bante hai to unki halat munshi se bhi badtar hoti hai uske ulat nlu ya private college se padhne wale students high court me judge se arguements kar rhae hote hai
Dear madam When I wrote LLM constitutional law in a college at AP..2014 .The invigilator came and asked every one to pay 2000 per paper so that everyone will be allowed to copy.. I saw many subordinate Court judges were also writing ...I objected to the malpractice , but everyone paid I was asked to wrote the exam in a separate room... I came back and filed a WP 1213of 14 which was heard by justice RK agarwal justice Agnihotri justice kaul justice MM sunderesh.. I made the above suggestions to prevent malpractices ...as I was a chartered accountant in teaching proffession. trained more than one lakh students It was allowed ... Why should these young fellows file such PILs Please do your bit for the good of our nation Adv CA V Venkatasivakumar
तो हर स्टेट काउंसिल के भी ruls रखो की अगर एनरोलमेंट एप्लिकेशन देने बाद स्टेट काउंसिल ने देरी करी तो स्टेट काउंसिल का विसर्जन करके BCI के पास उनका पावर मिल जायेगी और BCI ने अगर ये पेंडिंग एनरोलमेंट फार्म के निर्णय में 15 दिन से ज्यादा देरी करी तो BCI को 1 साल तक सस्पेंड करके सभी पावर सुप्रीम कोर्ट के बनाई हुए नई टीम के पास चला जायेगा और वो टीम ही जल्द से जल्द ये कारवाही करेगे 🥺👍🏻
Question here is ek working person apni attendance maintain karke law kyu nahi kar sakta How BCI can refrain some one from pursuing law study in the name of maintaining piousness of law
स्टेट बार काउंसिल में भी कैमरा लगाओ पता तो चले की हमारी दी गई एनरोलमेंट एप्लिकेशन में देरी क्यों हो रही हे ये लोग क्या और कैसे काम रहे हे कही वो पब्लिक के टेक्स से मिल रही सैलरी खा कर कोई और काम तो साथमे नही कर रहा है ना 😡😡😡
As doctor professional His allowed to go another hospital in salary Has personal hospital also he his working as salaried and personal professional income why advocate cannot do both?
Respected Madam, A person enrolled as an advocate with the State Bar Council in 2018. Prior to this, he had passed his 10th and 11th standard exams in 1998 and 1999, respectively, as a regular student under the state board. However, he failed his 12th standard exams in 2000. Subsequently, he pursued his 12th standard exams through the National Institute of Open Schooling (NIOS) in correspondence mode and cleared the exams after two attempts in 2011. Thereafter, at the age of 31, he enrolled in a 5-year BA LLB course at a law college recognized by the Bar Council of India (BCI) and the University Grants Commission (UGC), and successfully cleared all exams. The question arises whether he is legally eligible to practice as an advocate, or if he may face any legal hurdles in the future. As per bar council of India rules and supreme courts various judgments
Telangana lady case ka kiya hua? BA ki degree distance mode se ki thi or llb regular fir bhi telangana bar council ne register nhi kia unko fir wo mamla supreme court me aaya uska faisla kiya aaya???
Wo sirf telengana ma high court ke decision ki vajah se hua ha . Ye pure india ma applicable nahi he . Bci legal education rule ke according distance se graduation kiye hua log bhe llb kar sakte han . Telengana high court ka decision valid nahi ha . Supreme court ma ye decision nahi tikke ga .
Provided that applicants who have obtained + 2 Higher Secondary Pass Certificate or First Degree Certificate after prosecuting studies in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for admission in the Integrated Five Years course or three years’ LL.B. course, as the case may be. Explanation: The applicants who have obtained 10 + 2 or graduation / post graduation through open Universities system directly without having any basic qualification for prosecuting such studies are not eligible for admission in the law courses.
@@dipankermalhotra1600 llb me admission toh mil jaata hai lekin llb k baad register k time problem nah aajai enrollment k liye jese me b com kar raha hun external method se buss exam do nah koi lecture online/office na or koi project bus form bharna h exam k time exam deni h. 2026 me mera graduation complete hoga fir me llb regular mode se kar leta hun or register k time same problem lai k registration nhi hoga then?
@@raees2036 Bhai llb tu as an advocate enroll karn kaliye he karta ha candidate. Enrollment karne ka liye llb pass out hona jaruri ha . Jab llb karna allowed ha tu enrollment ma rokh nahi lagyi ja sakti ha . Telengana high court ka decision galat ha . Rule 5 of legal education rule 2008 ko fulfill karna he enrollment ke condition ha .
@@raees2036 As per advocate act 1961 To become an advocate in India, you must meet the following qualifications: Be an Indian citizen Be at least 21 years old Have a law degree from a recognized university in India Register with the State Bar Council Pass the All India Bar Examination (AIBE) Pay stamp duty and enrollment fees You can pursue a law degree
Bar council advocates को कटोरा पकडवा कर ही मानेगा। noble profession के नाम पर न advertisement देंगे, न उन्हें केस मिलेगा। ये बार council खलीफा हो गया है।
Criminal antecedents is a factor to be considered for only those enrolling as Advocates. There is no mandate for the BCI to check the criminal antecedents of students simply pursuing legal education. Seeking Legal education and pursuing Legal Profession are two different things. BCI can regulate legal profession, set standards of legal education and but is not mandated to exercise such powers on seekers of legal education and law students.
Previously rules are there and few new rules are add on and that is - Approval for dual or joint degree programs: Prior approval is required for any dual or joint degree programs between Indian law institutions and foreign universities.
कल मिलाके भारत मे आज भि हर वह स्थान मे जहां पर एक इंसान से दुसरे इंसान का कोई भी प्रयोजन यादि है ।तो वह गुलाम कि परिभाषा मे हि प्रस्तुत रहना चाहिए ।इसलिए तो भारत कि हर एक संस्था मोनोपली कायम रखती है।इसलिए तो भारत मे हर एक राज्य ,तथा सभी रज्यो केहर एक विभागीय भी एक दुसरे से भिन्न रहते है।देश और देश कि जातियां के कारण हिं सभी कारोबार वा साविधान कि नितियों मे भ्रम बना रहता है।धन्यवाद।लेखक के आपने विचारहै।
Cctv without audio recording and biometric entry inside campus is very good in all colleges engineering, medical and other for some crimes have taken place. Anyone can enter campus as if it is a garden. Govt or UGC whichever is the competent authority should do this if required act of parliament can as well be amended.
Bilkul sahi kiya petition file karke,HMARI SANSAD KI TARAH ,JISNE ACHHE KHASE IPC ,IEA,CRPC KO HINDI KE NAME DE DIYE. BCI BHI APNI MONOPOLY CHALA RAHA HAI,LEGAL FRATERNITY PE...
MP , MLA Ministers inke upar kitane case hai, kitane FIR hai, kya unko bhi Election me bhag nahi lena chahiye? Ye BCI ko jo bhi powers diye hai uska ukanghan jar raha hai. Fundamental rights ke against BCI ka circular hai. sabko haq hai padhai karaneka.
I know very well some law colleges in skip the process of Enterance Test and do sales calling to every candidate who have enquired about the law studies, The offer personal help to every candidate, Law college offer 100% adjustment in Attandance of the Law Studients, no need to come to college for whole year and students are very dediicated to do there full time job or business while they are doing law studies simultaniously. Finger prints and camera are enough to catch their Zero Attandence of every student.
Delhi में Enrollment fee 14,500rs thi. SC ने कम कर दी, अब कुछ तो इनको भी करना था I Pehle 20,000rs देकर same Day Enrollment होकर Advocate ID मिल जाता था, अब Enrollment का process 3-5 months चलता है I पहले जिस दिन Enrollment form submit किया उस ही Enrollment होता था, अब जिस Date में Police Verification complete होगी, वही Date Enrollment में होगी मतलब 3-5 month delay. Pehle Police wale vakil s drte थे, अब Police की मर्जी से किसी को बनाना है या बीच में ही किसी फंसाकर Enrollment रोकना है, ये Police decide करेगी, यानी अब डरपोक वकीलों को बढावा दिया जारहा है I ईन तरीकों के कुछ सालों के बाद वकील इतने डरने लगेगें की कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा I आज भी हालत ऐसे हैं जब पुलिस को गुस्सा आए तो Police वाले Vkil को Shoot कर देते हैं, Criminal को गुस्सा आए तो Criminal भी Shoot कर देता है I As a Law Student ये मेरा Personal Openion है I
Bar council of delhi also making an excuse for enrollment that ur verification is not done from university I'm waiting since more than last 3 month and they are doing enrollment by their choice they have no idea how much a student is facing already...
BCI :- Bar Council Of India❌❌❌ BCI :- Bar Dancer का अड्डा जो सीनियर एडवोकेट का दबदबा कायम रखने के लिए नए एडवोकेट को रोकने के लिए रोज नया ड्रामा डांस करती है😂✅🐕🦺
Jab tak advocate ko aam logo ki tarah nhi mana jayega... Extra rights diye jayenge... Court ki jimmedari (galat decision par punishment)... Tab tak desh me nyay ki ummeed bekar h...
This notification violates various fundamental rights of students, it discriminate Law students , how BCI can cancel any degree of student, it is totally unconstitutional
BCI circular is wrong alternate may be applicable. Although any person having efficiency can be continue study with job it's requirement of this present time.
Phir political party ke log pe itne case Chal rahe hai phir vo kyo election fight karte hai aur kyo unhe party ticket deti hai ye to sidha right to equality ka violation hai
Aur jis logone already degree le chuke he unki bhi degree check Karo unka bhi background check Karo unki bhi degree distance level ki degree he wo bhi check ho kyunki yahi log abhi advocates lawyer court me kam kar rahe honge . Na ki jo padhai kar rahe he aur jo padhai karne wale unko hi rule lagate fir raha he BCI .
Ministers ka bhi criminal background check karna chahiye aur sare criminals ko hatao. Criminal cases false bhi ho sakte hain. Kahin aisa nhi hota ki kisi criminal ko padhne ka haq nahi hai. Aur job karte huye bht log padhai karte hain usme kya dikkat hai? 😂 Pagal ho gaye hain kya bar council wale
Desh mei kuch acha hota hai to har insaan ko problem hone lagti hai...kya galat hai ismei background check , criminal history check? Aao Hamare UP Bihar mei aache aache Gunde law karke advocate ban jate hai...Abhi advocate protection bill aane sei phele BCI agar background check karti hai to sahi hai...Advocate banna bhut assan hai lekin challenges real life situation ki face karna bhut difficult hota hai...Advocates kam ho lekin bhadiya ho.Quality is more important than quantity.😂
Bci bol rahe hai job karne wale llb na kare mujhe e batao jiskhi eccha vakhil bane ki ho o halat se acchi nahi or uneha study karani hai to unaka kay bci ke e sab rules bata rahe hai jo enshan padhaya karne ki eacha rako mat Sirf jo aamir log h ohi aage badhe or jo garibha h unko padhai karo mat eshe bolna h sahara shir
बार काउंसिल ऑफ इंडियाका यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी मे प्रयास करता है, तो उसके भी अपराधिक मामले देखे जाते है, अगर कोई व्यक्ति जेल भेजा जा चुका है, तो उसको कोई सरकारी नौकरी नही मिलती है, वह इस लिए कि देश की सभी सरकारी नौकरी देश सेवा मे आती है, ठीक इसी तरह वकालत भी कोई बिजनेस नही है, वकालत भी देश की सेवा मे ही आती है, आज अपराधी वकील ही देश की न्याय व्यवस्था को कमजोर कर रहे है, वकील ही न्याय पालिका मे भ्रष्टाचार फैला रहे है, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश हित मे नही है, इससे गुंडा वकीलों को और अधिक बल मिलेगा
Bhai muje par jhute fir krayi h kisi n case court main chal rha hai bhai maiine police s paresan kiya bolte the police vale Hume ptta hai jhut case hai but Karwai krni padegi main beh llb karne ka soch last year reh rha hai bhai ab isme humari kya galti hai btau bhaiya
इस तरह की कोई जांच होती है तो लोगो को क्या प्रॉब्लम है। ये तो सभी सरकारी नौकरी में होता है । आपत्ति उन लोगों को है, जो जिन्हें डर है कि उन के काले चिट्ठे खुल जाएंगे । आजकल बहुत से अपराधी पुलिस से बचने के लिए LLB कर लिया जाता है।
🥳🥳Great Learning Festival sale is live 🥳🥳 SAVE BIG
एकलव्य 4.0 Judiciary Foundation Batch
⌛Batch Starting from 15th Jan 2025
📌Batch Link - studyiq.u9ilnk.me/d/9kiiOBrpbc
🎯 UP PSC (J) Fast Track Live Batch
🚀 Batch Link: www.studyiq.com/course-detail/fast-track-up-pcs-j-live-batch
🎯 Himachal Pradesh Judiciary Crash Course
🚀 Batch Link: www.studyiq.com/course-detail/himachal-pradesh-judiciary-crash-course
🎉 Use Code " ARJ " to Get maximum discount
For Free Counselling & Preparation Guidance 📞076-4000-3000
यह सब एनरोलमेंट फीस का मसला है जोकि सुप्रीम कोर्ट ने कम किया है। अगर बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया को लॉ स्टूडेंट से एनरोलमेंट के नाम पर 30, 35 हजार रुपए फीस वसूलने की परमिशन मिल जाए तो उन्हें ऐसे नियम बनाने की जरूरत ही ना पड़े।
ऐसा मुझे लगता है
बार काउंसिल आफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन के लिए भी समय की बाध्यता निर्धारित की जाए, यदि निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता,तब रजिस्ट्रेशन हुआ माना जाना चाहिए, सभी बंदिशे भावी अधिवक्ताओं के ऊपर ही लग रही हैं, क्यों?
common sense की बात है, सज़ा काटने के बाद भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता है तो फिर Criminal background के बहाने BCI क्या Law students को आजीवन कारावास देना चाहती है??? 😂
तो BCI में नोकरी कर रहे हर लोगो का बैकग्राउंड चेक कराओ और उनको सस्पेंड करो 🎉😢
एक ये बात समझ नहीं आ रही की 21 ईयर में b.a की डिग्री होती है इसके बाद 3 साल एलएलबी total 24 age , on average 25 year hai एलएलबी कराने वाली की age kyi इन में शादी सुधा भी होते है तो ये कॉलेज के बाद काम करने से केसे रोक सकते है
cctv camera, biometric attendance hona chahye agar hame quality wale advocates chahiye kyoki jyadatar college me classes hi nahi hoti hai. jyadatar students babel series padhkar pass hote hai. teacher students par iljam lagate hai aur students teachers par iljam lagate hai. phir jab law karne ke bad advocate bante hai to unki halat munshi se bhi badtar hoti hai uske ulat nlu ya private college se padhne wale students high court me judge se arguements kar rhae hote hai
Dear madam
When I wrote LLM constitutional law in a college at AP..2014 .The invigilator came and asked every one to pay 2000 per paper so that everyone will be allowed to copy..
I saw many subordinate Court judges were also writing ...I objected to the malpractice , but everyone paid
I was asked to wrote the exam in a separate room...
I came back and filed a WP 1213of 14 which was heard by justice RK agarwal justice Agnihotri justice kaul justice MM sunderesh..
I made the above suggestions to prevent malpractices ...as I was a chartered accountant in teaching proffession. trained more than one lakh students
It was allowed ...
Why should these young fellows file such PILs
Please do your bit for the good of our nation
Adv CA V Venkatasivakumar
हर स्टेट बार काउंसिल में भी CCTV camera लगाओ 6 महीना हो गया है एनरोलमेंट एप्लीकेशन करा है तो अब तक ये लोग क्या कर रहे है❤😢
तो हर स्टेट काउंसिल के भी ruls रखो की अगर एनरोलमेंट एप्लिकेशन देने बाद स्टेट काउंसिल ने देरी करी तो स्टेट काउंसिल का विसर्जन करके BCI के पास उनका पावर मिल जायेगी और BCI ने अगर ये पेंडिंग एनरोलमेंट फार्म के निर्णय में 15 दिन से ज्यादा देरी करी तो BCI को 1 साल तक सस्पेंड करके सभी पावर सुप्रीम कोर्ट के बनाई हुए नई टीम के पास चला जायेगा और वो टीम ही जल्द से जल्द ये कारवाही करेगे 🥺👍🏻
Bar council has became a bigger problem for India than waqf board. Few people for sake of their children and property have destroyed Indian judiciary.
Andbhakts r the biggest problem!!
Question here is ek working person apni attendance maintain karke law kyu nahi kar sakta
How BCI can refrain some one from pursuing law study in the name of maintaining piousness of law
स्टेट बार काउंसिल में भी कैमरा लगाओ पता तो चले की हमारी दी गई एनरोलमेंट एप्लिकेशन में देरी क्यों हो रही हे ये लोग क्या और कैसे काम रहे हे कही वो पब्लिक के टेक्स से मिल रही सैलरी खा कर कोई और काम तो साथमे नही कर रहा है ना 😡😡😡
Bar council uttar pradesh interview to le rhe hai lekin uska resul jari nhi kar rhe hai pta lag rha hai ki jb fee bdh jyegi tb krege
ये सब सीनियर एडवोकेट का दबदबा कायम रखने की कोशिश है 😢
Bar council students ko Education lene ke liye rokana hi inka maksad hoga.. aisa aap ke kahane se lagata hai ..
As doctor professional
His allowed to go another hospital in salary
Has personal hospital also he his working as salaried and personal professional income why advocate cannot do both?
तो हर पुराने एडवोकेट के खिलाफ एक एक जूठा केस करदो😂तब ये निर्णय को वापस लेगा ये BCI कोठा😂
Respected Madam, A person enrolled as an advocate with the State Bar Council in 2018. Prior to this, he had passed his 10th and 11th standard exams in 1998 and 1999, respectively, as a regular student under the state board. However, he failed his 12th standard exams in 2000. Subsequently, he pursued his 12th standard exams through the National Institute of Open Schooling (NIOS) in correspondence mode and cleared the exams after two attempts in 2011. Thereafter, at the age of 31, he enrolled in a 5-year BA LLB course at a law college recognized by the Bar Council of India (BCI) and the University Grants Commission (UGC), and successfully cleared all exams. The question arises whether he is legally eligible to practice as an advocate, or if he may face any legal hurdles in the future. As per bar council of India rules and supreme courts various judgments
Telangana lady case ka kiya hua? BA ki degree distance mode se ki thi or llb regular fir bhi telangana bar council ne register nhi kia unko fir wo mamla supreme court me aaya uska faisla kiya aaya???
Wo sirf telengana ma high court ke decision ki vajah se hua ha . Ye pure india ma applicable nahi he . Bci legal education rule ke according distance se graduation kiye hua log bhe llb kar sakte han . Telengana high court ka decision valid nahi ha . Supreme court ma ye decision nahi tikke ga .
Provided that applicants who have obtained + 2 Higher Secondary Pass Certificate or First Degree Certificate after prosecuting studies in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for admission in the Integrated Five Years course or three years’ LL.B. course, as the case may be.
Explanation: The applicants who have obtained 10 + 2 or graduation / post graduation through open Universities system directly without having any basic qualification for prosecuting such studies are not eligible for admission in the law courses.
@@dipankermalhotra1600 llb me admission toh mil jaata hai lekin llb k baad register k time problem nah aajai enrollment k liye jese me b com kar raha hun external method se buss exam do nah koi lecture online/office na or koi project bus form bharna h exam k time exam deni h. 2026 me mera graduation complete hoga fir me llb regular mode se kar leta hun or register k time same problem lai k registration nhi hoga then?
@@raees2036 Bhai llb tu as an advocate enroll karn kaliye he karta ha candidate.
Enrollment karne ka liye llb pass out hona jaruri ha . Jab llb karna allowed ha tu enrollment ma rokh nahi lagyi ja sakti ha . Telengana high court ka decision galat ha . Rule 5 of legal education rule 2008 ko fulfill karna he enrollment ke condition ha .
@@raees2036 As per advocate act 1961 To become an advocate in India, you must meet the following qualifications:
Be an Indian citizen
Be at least 21 years old
Have a law degree from a recognized university in India
Register with the State Bar Council
Pass the All India Bar Examination (AIBE)
Pay stamp duty and enrollment fees
You can pursue a law degree
Nice explanation 😊😊😊
हर पुराने एडवोकेट का बैकग्राउंड चेक कराओ उनकी संपति चेक करो,उनको इतना कोर्ट का काम मिला है या वो और कोई धंधा या नोकरी कर रहे है m😢
हर एडवोकेट की बैकग्राउंड चेक करो 😂😂😂
जब खुद को कीसीने उंगली पकड़कर पहेचान से ऐसी खुर्सी पर बिठा दिया हो तब ऐसे अंधेर नगरी जैसे ही विचार आते हैं और भुगतान जनता को करना पड़ता है।
बावली ये इसलिए है ताकि जो लोग घर बैठ कर लॉ कर रहे है और जो कॉलेज ऐसा करवा रहा है
उसी कॉलेज ने ये पिटीशन डाली है
BCI affiliation cancel kyo nahi karta
Kya BCI affiliation Norm ka violation karke colleges ko affiliation deta hai
Bar council advocates को कटोरा पकडवा कर ही मानेगा। noble profession के नाम पर न advertisement देंगे, न उन्हें केस मिलेगा। ये बार council खलीफा हो गया है।
Thank you अर्चीता!
Mam first time offender bhi esse prabhawit hoga 🤔🤔🤔
Lodi nhi lohri hota hai, most of people says lodi but it's a wrong pronounciation
Criminal antecedents is a factor to be considered for only those enrolling as Advocates.
There is no mandate for the BCI to check the criminal antecedents of students simply pursuing legal education.
Seeking Legal education and pursuing Legal Profession are two different things.
BCI can regulate legal profession, set standards of legal education and but is not mandated to exercise such powers on seekers of legal education and law students.
Previously rules are there and few new rules are add on and that is -
Approval for dual or joint degree programs: Prior approval is required for any dual or joint degree programs between Indian law institutions and foreign universities.
कल मिलाके भारत मे आज भि हर वह स्थान मे जहां पर एक इंसान से दुसरे इंसान का कोई भी प्रयोजन यादि है ।तो वह गुलाम कि परिभाषा मे हि प्रस्तुत रहना चाहिए ।इसलिए तो भारत कि हर एक संस्था मोनोपली कायम रखती है।इसलिए तो भारत मे हर एक राज्य ,तथा सभी रज्यो केहर एक विभागीय भी एक दुसरे से भिन्न रहते है।देश और देश कि जातियां के कारण हिं सभी कारोबार वा साविधान कि नितियों मे भ्रम बना रहता है।धन्यवाद।लेखक के आपने विचारहै।
बर काउंसिल आफ इंडिया को अपना यह दोनों आदेश वापस लेना चाहिए
Which type of case ..? Aise aagar dekha jayega to 90% advocate jo enroll ho chuke h unke upar already case chal rahe honge unka kya karega BCI ..?
Thanks for prakruthi jain
Acquitted person should not considered as criminal, it is totally unconstitutional to hold degree of student
Hey arj ,,,i want to join you as jr advocate,,,can you help me guide me
Cctv without audio recording and biometric entry inside campus is very good in all colleges engineering, medical and other for some crimes have taken place.
Anyone can enter campus as if it is a garden.
Govt or UGC whichever is the competent authority should do this if required act of parliament can as well be amended.
Bilkul sahi kiya petition file karke,HMARI SANSAD KI TARAH ,JISNE ACHHE KHASE IPC ,IEA,CRPC KO HINDI KE NAME DE DIYE.
BCI BHI APNI MONOPOLY CHALA RAHA HAI,LEGAL FRATERNITY PE...
MP , MLA Ministers inke upar kitane case hai, kitane FIR hai, kya unko bhi Election me bhag nahi lena chahiye? Ye BCI ko jo bhi powers diye hai uska ukanghan jar raha hai. Fundamental rights ke against BCI ka circular hai. sabko haq hai padhai karaneka.
I know very well some law colleges in skip the process of Enterance Test and do sales calling to every candidate who have enquired about the law studies, The offer personal help to every candidate, Law college offer 100% adjustment in Attandance of the Law Studients, no need to come to college for whole year and students are very dediicated to do there full time job or business while they are doing law studies simultaniously.
Finger prints and camera are enough to catch their Zero Attandence of every student.
Delhi में Enrollment fee 14,500rs thi.
SC ने कम कर दी, अब कुछ तो इनको भी करना था I
Pehle 20,000rs देकर same Day Enrollment होकर Advocate ID मिल जाता था, अब Enrollment का process 3-5 months चलता है I
पहले जिस दिन Enrollment form submit किया उस ही Enrollment होता था, अब जिस Date में Police Verification complete होगी, वही Date Enrollment में होगी मतलब 3-5 month delay.
Pehle Police wale vakil s drte थे, अब Police की मर्जी से किसी को बनाना है या बीच में ही किसी फंसाकर Enrollment रोकना है, ये Police decide करेगी, यानी अब डरपोक वकीलों को बढावा दिया जारहा है I
ईन तरीकों के कुछ सालों के बाद वकील इतने डरने लगेगें की कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा I
आज भी हालत ऐसे हैं जब पुलिस को गुस्सा आए तो Police वाले Vkil को Shoot कर देते हैं, Criminal को गुस्सा आए तो Criminal भी Shoot कर देता है I
As a Law Student ये मेरा Personal Openion है I
Reforms is neccessary but no body missuse his Authority's.
Bar council of delhi also making an excuse for enrollment that ur verification is not done from university I'm waiting since more than last 3 month and they are doing enrollment by their choice they have no idea how much a student is facing already...
Ye Har state BC kar raha he. Enrolment ke nam par harassment Chal raha he
BCI :- Bar Council Of India❌❌❌
BCI :- Bar Dancer का अड्डा जो सीनियर एडवोकेट का दबदबा कायम रखने के लिए नए एडवोकेट को रोकने के लिए रोज नया ड्रामा डांस करती है😂✅🐕🦺
You are right.
BCI is acting thoughtlessly, why?
Working professional ko bhi LLB karne ka chance dena hoga
Its time to abolish the BCI
Excellent ma,am
I appreciate to you
Bci Ab Fees Bhi Badane Wala Hai. 25000 - 31500 rs tak . Jo Present Time Main 750 rs hai
Both circulars should be absolutely
rejected by the HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA .
Jo bhi uper ki kurshi pe baithte hain wo niche Wale ko kuch samajhe hi nahi
Jab tak advocate ko aam logo ki tarah nhi mana jayega... Extra rights diye jayenge... Court ki jimmedari (galat decision par punishment)... Tab tak desh me nyay ki ummeed bekar h...
कानून चेंज होने चाहिए
This notification violates various fundamental rights of students, it discriminate Law students , how BCI can cancel any degree of student, it is totally unconstitutional
BCI circular is wrong alternate may be applicable.
Although any person having efficiency can be continue study with job it's requirement of this present time.
Kya ye bar COUNCIL vale students jo advocate banega use kya ye salary denge Judges vali
Bar council of India ke Rules galat .Road par chalate hue Account hone par use criminal nahi mana sakta jab tak death nahi ho
Phir political party ke log pe itne case Chal rahe hai phir vo kyo election fight karte hai aur kyo unhe party ticket deti hai ye to sidha right to equality ka violation hai
Aur jis logone already degree le chuke he unki bhi degree check Karo unka bhi background check Karo unki bhi degree distance level ki degree he wo bhi check ho kyunki yahi log abhi advocates lawyer court me kam kar rahe honge .
Na ki jo padhai kar rahe he aur jo padhai karne wale unko hi rule lagate fir raha he BCI .
Education is under ugc not in bci so I think bci not to interfere in education field...
मैडम आप एक बात बताइए क्या CCTV कैमरा में बातें रिकॉर्ड भी हेती हैं?
हा गालियां नही बोल सकते 😂
Bilkul BCI ko apne liye Jin niyamon ka palan karna chahiye vo to ker nahin raha , kewal students ko bindhna hai
Ministers ka bhi criminal background check karna chahiye aur sare criminals ko hatao. Criminal cases false bhi ho sakte hain. Kahin aisa nhi hota ki kisi criminal ko padhne ka haq nahi hai. Aur job karte huye bht log padhai karte hain usme kya dikkat hai? 😂 Pagal ho gaye hain kya bar council wale
Very good
BCI Circular is Wrong.
क्या बार काउंसिल भारतीय न्याय व्यवस्था से सुप्रीम अथॉरिटी है?
Sahi Kiya aya hai ham Aapke Sath hai
BCI and COA should be closed down for their दादागिरी
Ok
The hanker is not impartial।She।s against BCI.
Bekaar ki discussion....CCTV Camera is the rule of the day for every establishment, why objection, utter non-sense.
Desh mei kuch acha hota hai to har insaan ko problem hone lagti hai...kya galat hai ismei background check , criminal history check? Aao Hamare UP Bihar mei aache aache Gunde law karke advocate ban jate hai...Abhi advocate protection bill aane sei phele BCI agar background check karti hai to sahi hai...Advocate banna bhut assan hai lekin challenges real life situation ki face karna bhut difficult hota hai...Advocates kam ho lekin bhadiya ho.Quality is more important than quantity.😂
Ye सब kr k BCI only बीसी कर लेंगे 😂😂
Bci ka decision galat hai arbitrary lagta hai aur sahi me freedom of professsion ka violation hai
Criminal lawyer नही बन सकते।
Sirf aur sirf advocates se paisa wasuli ke liye niyam banaye gaye hai
BCI ke ye circular galat h
क्या ला करने के लिए इवनिंग या नाइट कालेज भी चल रहे हैं क्या । इसके बारे में बताएं।🎉😂🎉😂
मैडम fir or केस में अंतर होता है
BCI बिल्कुल सही है।
सीसीटीवी लगाने में क्या हर्ज है।
Bci bol rahe hai job karne wale llb na kare mujhe e batao jiskhi eccha vakhil bane ki ho o halat se acchi nahi or uneha study karani hai to unaka kay bci ke e sab rules bata rahe hai jo enshan padhaya karne ki eacha rako mat Sirf jo aamir log h ohi aage badhe or jo garibha h unko padhai karo mat eshe bolna h sahara shir
This decision is like politically motivated by BCI
This is wrong decision of bci
Degrees toh check honi chahiye coz duplicate law degree 🎓 bhi milta hai.
याचिका गलत है bci सही है
बार काउंसिल ऑफ इंडियाका यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी मे प्रयास करता है, तो उसके भी अपराधिक मामले देखे जाते है, अगर कोई व्यक्ति जेल भेजा जा चुका है, तो उसको कोई सरकारी नौकरी नही मिलती है, वह इस लिए कि देश की सभी सरकारी नौकरी देश सेवा मे आती है, ठीक इसी तरह वकालत भी कोई बिजनेस नही है, वकालत भी देश की सेवा मे ही आती है, आज अपराधी वकील ही देश की न्याय व्यवस्था को कमजोर कर रहे है, वकील ही न्याय पालिका मे भ्रष्टाचार फैला रहे है, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश हित मे नही है, इससे गुंडा वकीलों को और अधिक बल मिलेगा
Bhai muje par jhute fir krayi h kisi n case court main chal rha hai bhai maiine police s paresan kiya bolte the police vale Hume ptta hai jhut case hai but Karwai krni padegi main beh llb karne ka soch last year reh rha hai bhai ab isme humari kya galti hai btau bhaiya
@priyankatanwardedha5150 जब तक न्याय पालिका, और बार काउंसिल मे भ्रष्टाचार रहेगा तब तक किसी भी निर्दोष पीड़ित को न्याय नही मिलेगा
इस तरह की कोई जांच होती है तो लोगो को क्या प्रॉब्लम है। ये तो सभी सरकारी नौकरी में होता है । आपत्ति उन लोगों को है, जो जिन्हें डर है कि उन के काले चिट्ठे खुल जाएंगे । आजकल बहुत से अपराधी पुलिस से बचने के लिए LLB कर लिया जाता है।
Shame on bci