7th pay commission: कोई नया वेतन आयोग नहीं, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

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  • เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2025
  • 7th pay commission: कोई नया वेतन आयोग नहीं, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
    7th pay commission update : केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें पे कमीशन के लागू होने के इंतजार में हैं, वहीं सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया जा चुका है। माना जा रहा है कि वेतन आयोग के बजाय अब नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी संशोधित की जाएगी। उसी फॉर्मूले के अनुसार कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्तों में लाभ देखने को मिलेगा।
    Hr Breaking News (central employees salary hike) : अब तक सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती आई है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि नए वेतन आयोग (New Pay Commission) के बजाय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अन्य व्यवस्था लागू की जाएगी, जो एक खास फॉर्मूले पर आधारित होगी। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर सैलरी में इजाफा किया जाता रहा है, जिसका पैटर्न अब पूरी तरह से बदल जाएगा। इस नए फॉर्मूले से भी सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। आइये जानते हैं इस नए फॉर्मूले के बारे में खबर में।
    हर साल बढ़ाया जाएगा वेतन
    सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू हुए अब नौ साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार (centeral government) की ओर से कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग की बजाय कोई नया फॉर्मूला भी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है। उसी के अनुसार वेतन में संशोधन व बेसिक सैलरी बढ़ाने (basic salary hike) पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से हर साल मूल वेतन बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि इस पर अभी अधिकारिक रूप से घोषणा बाकी है।
    नए फॉर्मूले से बढ़ाई जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
    केंद्र सरकार की ओर से 7वें वेतन आयोग (7th central pay commission) की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अब माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए किसी नए फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार की ओर से पुष्टि नहीं की गई
    केंद्रीय कर्मचारियों (government employees) के द्वारा जल्द ही वेतन में वृद्धि (karamchariyo ki salary) की जा सकती है। जानकारों व सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सरकार एक्रोयड फॉर्मूले को लागू करने पर विचार कर सकती है। इस नए फॉर्मूले पर कर्मचारी काफी लाभ होने की उम्मीद है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th pay commission) के आधार पर तय किया जाता है।
    इस वजह से हो रहा है नए फॉर्मूले का गठन
    सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान लाभ दिया जाए। अभी ग्रेड-पे के मुताबिक ही सैलरी में बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है। लेकिन, नए फॉर्मूले के लागू होने के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड (pay grade) दिये जा रहे हैं। हर पे-ग्रेड पर कर्मचारी से लेकर अधिकारी को शामिल किया गया है। इसकी वजह से उनके वेतन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। नए फॉर्मूले से हर कर्मचारी को समान लाभ मिल सकेगा।
    इस फॉर्मूले को किया जा सकता है शुरू
    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest update) के गठन के समय ही जस्टिस माथुर ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि सैलरी स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, साथ ही वेतन आयोग के बजाय नया फॉर्मूला लाया जा सकता है। इसके तहत बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि सरकार एक्रोयड फॉर्मूला (Aykryod Formula) को लेकर आ सकती है। इसकी वजह ये कर्मचारियों को काफी फायदा हो सकता है।

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