UP Madarsa Education Board पर Court का एक्शन, Yogi सरकार को 'आदेश'... क्या है पूरा विवाद ?

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[@farmanofficial666]

अगर ये फैसला जिसको सही लग रहा है उसको ये भी समझना चाहिए कि संस्कृत पाठशाला में भी धार्मिक पढ़ाई होती है और संस्कृत पाठशाला भी बंद हो जाना चाहिए । अंधभक्त के जैसे सोच न रखें ।

[@mohammadsaleemsaiyed8797]

Bilkul sahi faisla CM

[@surendrapratapsingh3027]

कोर्ट का फैसला सराहनीय है

[@amajidsiddiqui5079]

Bahut khoob bahut achcha kadam hai dhanyawad Yogi ji

[@vasantsonar6431]

जब पाकिस्तान दीया गया तो इन्के लिये अलग कनून क्यो

[@md.khalid1991]

Election hai Bhai bjp ke pass vikas ka koi mudda nahi isliye netaon ko jail party ka account freeze caa madarsa mudda andhbhkto taali bachao

[@tgroup452]

हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते है

[@Zareenadece]

BJP government targetting hindu voters in up

[@jamalahmad9528]

Teachero ko school me bhi transfer kiya jaye

[@HorizonLaw2021]

Why not a sanskrit board in UP should be dismantled on the same line , which gives privileges only to one community that's majority , isn't a violation of secularism, so nonsense judgment delivered by the court

[@Radhika_kinnar]

मैं राधिका किन्नर दुआ करती हूँ आपके माता पिता खुश रहे उनकी उम्र लंबी होगी सभी किन्नर समाज को सपोर्ट करे

[@x4asadff188]

Jo teachers science, maths,hindi padhate they bjp govt. ne unki zindagi kharaab kar diya ,6 years ka bakaaya wetan roke baithi hai aur ab yojna bhi band kar diya . Ye kaisi zahniyat k log satta me aa gaye ..

[@MdKamil-gb7ft]

ये फैसला बहुत अच्छा है अब मदरसे के लोग भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे

[@MAPHAJAL]

Teachers jo 10/ 15 sal se nokre kr rhe hai ab kha jaye sarkar se anurodh kiya jaye 9000 lagwag teachers ko bhi samayojit kiya jaye

[@rango2780]

What about the teachers, who will get unemployed because of this action ( Approx 500 madarsa and each madarsa contain Approx 50 teacher 500x50= 25000 ) somewhere 25000 teacher will get unemployed means 25000 families will suffer , without including other staff.

[@MAPHAJAL]

Teachers ko bhi samayojit krna chaiye 10200 berozgar ho jayenge

[@asfakalam5657]

Acchi baat hai ❤

[@bijendaryadav6576]

Right 🎉

[@mohammadzubair7332]

सही बात तो यह है कोर्ट का फैसला अ संवैधानिक है संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी का अधिकार है जिसके तहत कोई भी धर्म अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी प्रकार का संस्थान खोलने के लिए स्वतंत्र है और खास तौर पर अल्पसंख्यक किंतु इसमें कोई संदेह नहीं वर्तमान समय में कोर्ट के ज्यादातर फैसला अल्पसंख्यकों के विरुद्ध ही आ रहे हैं

[@sayyedrashid4676]

Bahut badhiya ji bahut khoob