No Vacation Bench During Winter Break | Rajeev Kumar | Capital TV
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- เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2024
- Amid apparent fallout between the Centre and the apex court over the Collegium System and delay in the appointment of judges as per recommendation, Chief Justice of India DY Chandrachud has made it clear that no Supreme Court benches will be available during the two-week winter break, which starts from December 19.
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भारत सरकार को सख्त रहना चाहिये तभी भारत का भला हो सकता है अन्यथा ये सुप्रिम कोठे भारत का वन्टाधार कर देंगे ।
आपका प्रस्तुति बहुत अच्छा ब सच।ये काम सालो पहले होना था।इस देश में आम आदमी को न्याय मिलता नहीं।सिर्फ पैसे वाले की जीत होता है।
बिलकुल सही। न्याय व्यवस्था को सरकार द्वारा अनिवार्य सेवा घोषित किया जाना चहिए और इनलोगों कि मनमानी अनिवार्य रूप से परन्तु शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।
न्यायपालिका में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है |
वक्त के साथ न्यायपालिका में भी सुधार होना आवश्यक है हम सरकार के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और तत्काल सुधार किया जाना बहुत ही आवश्यक है
छुट्टियों से देश को भारी नुकसान हो रहा है,फिर चाहे स्कूल हों या कोर्ट
We are with our Government on this Issue... Lajawab Analysis 👍👍👍
बहुत बहुत धन्यवाद बधाई हार्दिक शुभकामनायें.बहुत बहुत आशीर्वाद मोदी जी आपको मेरी ओर से.देश की जनता के दिल की बात करदी आपने.
निस्संदेह सरकार को समर्थन है जय हिन्द।
सभी कोर्ट में सुधार होनाही चाहिए भारत माता की जय वन्दे मातरम हर हर महादेव.
Jado tusi 1000 sal gulam raha eh tera ram Maha dev sala darpok Devi devta kidar chala gia Se ab en Salo ko chin k border upar bejo 🤣🐒🤡👻🌶
आपकी देशहित की भावना को सलाम।
न्याय प्रणाली में सुधार व विश्वसनीयता की अति आवश्यक है । निरंकुश नहीं होना चाहिए लचर प्रणाली को खत्म करने की आवश्यक है यह न्याय मोदी जी को ही करना है जनता भी पूर्ण रूप से सहयोग के साथ सहमत हो । कल्याण सिंह कन्याल।
राजीव जी, हमेशा की तरह शानदार विश्लेषण। सरकार द्वारा एक लिस्ट/श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिये, जहां-जहां सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिये हों, सरकार की व्यवस्था में अनावश्यक रुप से दखलन्दाजी की गयी हो, गलत स्वत: संज्ञान लिया गया हो या जहां जरुरी था वहां स्वत: संज्ञान नहीं लिया गया हो। यह सब पब्लिक डोमेन में जरुर आना चाहिये।
ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने के सारे नियम कानून को बदलना जरूरी है।
सारा संविधान बदलने लायक है.लगभग 70 प्रतिशत बदलना पड़ेगा जो हिंदुओं के हक के बिरुध्द है.देश के गरीबों के बिरुध्द है.
सभी कोर्ट को ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए. इस देश मे पंचो को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय हर वर्ष सवा दो सौ दिन ही काम कर पूरे वर्ष भर का मेहनताना के नाम पर वेतनभोगी रहते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को स्वागतम् के नजरिए से देखा जाए। जरूरी भी है।
सीमा का ध्यान नहीं,करते कोई काम नहीं।तारीखों का केवल सिलसिला है, भ्रष्टाचार का ज़लज़ला है।शर्म शर्म।
इनकी बेहद छुट्टियों और गैर जरूरी बयानबाजी पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है।मोदी है तो मुमकिन है
App kes ka awlad hai DNA cak kar
कोलजियम सिस्टम देश के लिए शर्मनाक कानून है ये शर्मनाक कानून हर हालत में हटना चाहिए ।
हमारी न्यायपालिका में सजिकल स्ट्इक करनें की सख्त जरूरत है ।जो भी सरकारी नौकरी में हैं चाहे चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों न हो ।जै हिन्द 🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
❤
Very very good suggestion every indians support and give notice to govt to implements immediate action for these kamchor ......
कॉलेजी यम सिस्टीम बंद होने चाहिए न्यायव्यवस्था अत्यावश्यक सेवा मी आणा चाहिये
सुप्रीम कोर्ट पर सरकार द्वारा लगाम लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों में कोई कमी नहीं हो रही है.
Holidays for doing nothing
भारत का हर नागरिक न्यायालय की कार्यगति को अच्छी तरह जानता है कि भारत में न्याय मिलना ना मिलने के बराबर ही होता है, जिस पर केन्द्रीय सरकार श्री मोदी जी ने ध्यान दिया है वह बेहद प्रशंसनीय और अत्यावश्यक ही है।
जय हिन्द वन्दे मातरम जय भारत, सुन्दर सत्य तथ्य सरकार की समर्थन है जनता के लिए जाय। जय श्री राम
आपने बहुत सुंदर तरीकेसेसमझाया अभिनन्दन सरकारको सख़्त क़दम उठाना अनिवार्य है न्यायाधीशों को इतनी सारी छूटटीयां मिलनेकी कोइ ठोस वजह ही नहीं है उन लोगों के काम करनेके तरिखेसे आमजनता बहुत परेशान है सही शब्दमे कहे तो इन लोगों की दादागीरी चलती है छुट्टियाँ मिलनी बंद हो जानी चाहिए अगर उनको मंज़ूर नहीं हो तो उनको कुर्सी से उतारके जिनको २४घंट काम करना है ऐसे लोगों को लाना चाहिए मिल जाएँगे कोइ दिककतवाली बात नहीं है
सुको की असलियत का पता चल चुका है देश को ☝ अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन अवश्यंभावी है ।
हर हिंदुस्तानी नागरिक का अधिकार है कि समय पर उसको न्याय मिले ।
इसको न्यायपालिका गंभीरता से नहीं लेती है तभी तो येक मुकदमे में कई साल बीत जाते हैं
जय हिंद 🙏
केवल न्यायपालिका ही नहीं हमारा पूरा सविधान ही ब्रिटिश कालीन है जिस में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है
जजो का मनमानी खतम करने के लिये सरकार को शक्त कदम उठाना चाहीये....
क्या जजो को जजमेंट से ज्यादा मजा
अन्य कामो मे आने लगा है।
इनको पूछने वाला इनका दुश्मन क्यों हो जाता है
कोर्ट को जबाव देह बनाया जाना चाहिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए और अगर समय पर काम पूरा नहीं किया गया तो दो बार से ज्यादा extention नहीं मिलना चाहिए।
सभी जजों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके और एग्जाम के तहत ही होनी चाहिए।।
Bilkul. SC Congress ki latkan hai
W4àsrsrwàààrßssssssssssw SS do fsffssarsrw4t5ffff tr fsdss were ni 😢🎉❤😊😊@@sureshkumarjaiswal699
अगर कोर्ट छुट्टी चाहता है तो पुराने नियमानुसार छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उस समय का वेतन काटा जाए तथा जो सुविधा मिलती है वो सभी सुविधाएं उस समय बन्द की जाए।
बहुत ही सराहनीये है सरकार कि कदम धन्यवाद
गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल सही है यह जल्द से जल्द लागू किया जाना जरूरी है प्रजातंत्र की यही मांग है
इन सभी जजों की संपत्तिओं की जाँच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आम जनता का विश्वास पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। मोदी सरकार को अब सख्त कदम उठाना चाहिए.।
Supreme court v highcourt ke jajon ki sampatti ki jaanch honi chahie
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बिल्कुल ये मई लहसुन की सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए
Euepeuueeuuuueuuuu eueiu3e3deueueuoueeeded
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सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। छुट्टियों की तनख्वाह नहीं दी जाए।
Aapki bat bilkul sahi he. Taxpayers ke money se ye lezzy judges asho aaram karte he unko pay na di jaye jab ye log holidays pe jaye..securities bhi na di jaye
Yes ,aisa hi hona chahiye
you right sir
Fir to modi gi ko bhi सैलेरी नहीं मिलनी चाहिए वो भी तो पूरे टाइम चुनाव प्रचार करते है
Inderjeet singh don't worry about all judges of supreme Court because your vishv guru bhagwaan modi is avatar of shiv ji according to amitshah🤑 so everything possible in the akhand bharat mata😄😄😄😄😄😄
जजों की बहाली UPSC द्वारा होना चाहिए ।
सरकार द्वारा Super Supreme Court बनाना चाहिये जिसमे जजों की नियुक्ति नये कानून NJAC द्वारा होना चाहिए ।
Very good idea.I support.
Even the decision given by SC must be brought within range of review by super SC.
British Niti to appease Judiciary must be thrown out into the dust bin.
सही कहा
7
सरकार ने बड़ी एवं सराहनीय कदम उठाया है
लगता है न्याय पालिका के सभी जज्ज बेशरम हो गये है , जो समय पर न्याय देना अपना कर्तव्य नही समजते। ।
आपका विश्लेषण एकदम सही है, धन्यवाद ✅👌🙏💖❤️💕🌼
yes yes yes .....
आपका कमेंट अच्छा है धन्य वाद l न्याय पालिका मे सुधार होना ही चाहिए l जनता मोदी जी के साथ हैl जय हिंद l
Modi. Ji. Achha. Kar. Raha. Hai. Judge. Ki. Manmani. Khatm.karnna.behad.jaruri.hai.judge.apne.aap.ko.raja.harischandra.samajhta.hai
Supreme HOLIDAYS,,,is CRIME
जज की कोई कैटेगरी नही है। क्यो कि वह कोई परीक्षा देकर नही आते है सभी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजो को बर्खास्त कर नये सिरे से नियुक्ती की जानी चाहिए यह आम जनता की भावना है ।
Very Good Ideas....I Fully Support You Patoliya Ji... Kam Karoge Tau hi Daam Milega 💪💪💪
Kya aap apne anubhav ke anushar chaar line ka koi bhi apne Ghar ke mudde, per likhne ki yogyata rakhte hai?
Babu, judge ki ekdam category hoti.
Yeh koi IAS ka exam nahi hai. Yeh practice experience hai. Iske level per koi nahi hai.
Baap judge hai, toh beta bhi judge ban sakta hai. Iske liye vidhvaan hona jaruri hai. High court ki acchi practice anivarya hai.
Thanks
Your opinion is very good.
सुप्रीम कोर्ट में चौबीस घंटे काम होना चाहिए , समाचार सुनकर प्रसन्नता हुई।
मै प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट पर सखत फैसला लेना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजो को निकाल कर हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति कर देना चाहिए।
Excellent analysis fantastic very good sir👍👍👍👍👍
न्यायाधीश न्यायमूर्ति नहीं, अहंकारी व्यक्ति हो गये हैं?
सरकार की छुट्टियों की लिस्ट सभी कोर्टों पर लागू होनी चाहिए ।
सुप्रीम कोर्ट और सभी कोर्ट में सुधार की आवश्यकता है
जय हो मोदी जी आपकी 👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 जय हिन्दू राष्ट्र जय सनातन जय हिंदुस्तान 🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️
बहुत सुन्दर समयोपयोगी विश्लेष्ण और समझाने पर अभिनंदन। न्यायालय के न्यायाधीश सब अपने को भगवान समझने लगे हैं।
True
सुप्रीम लौंडों की लौंडागिरी खत्म हो
Very right, court must be opened 24/7
Civil court से लेकर Supreme court तक की सारी गैरजरूरी या यूं कहें कि जो छुट्टियां सामान्य लोगों के लिए नहीं है वैसी छुट्टियों को निरस्त किया जाना चाहिए। उन्हें Goalsheet Oriented Job की तरह अपने मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित समयावधि में पूरा करने का Task दिया जाना चाहिए।
Yes.....
आपको बहुत बहुत धन्य बाद।
न्यायधीशों के फैसलों की भी समीक्षा होनी चाहिए
ऐसे जज लोग का पगार काट लिया जाए। तथा सभी फ्री सरकारी सेवा खत्म करना चाहिए।इन जज लोगों का।😭😭🙏🙏
Netao ki nahi hogi suvidhao ki katauti
Yes the courts should function 24 × 7 for disposal of pending cases.
Not only till disposal of pending cases, always, while other people are working, they enjoy more holidays. What will happen if police, hospital staff demand vacation like court? Like govt. school teacher staff also engaged in govt work during vacation period. Are they children celebrating vacation? This country is cursed by these employees.
न्यायधीश के चयन में परिवारवाद को समाप्त करना चाहिए।
Partywad iske bare me bhi kahiye.
100%khatam hona chahiye
Nepotism is rampant in judiciary.
Judiciary should also be reformed. Modi ji is doing right.
Ye bhut jaruri hai
सारी सुविधाओं के बावजूद कोर्ट अपनी कच्छप गति छोड़ने को तैयार नहीं । पृर्ण सुधार की जरूरत है और इसे अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए । कोर्ट का चक्कर लगाते व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है पर न्याय नहीं मिलता ।
न्यायपालिका पर अंकुश बहुत जरूरी है यूपीएससी द्वारा ही इनका निर्वाचन हो
मोदी जी की ये सही नीति है लोगो को समय पर न्याय मिलना चाहिए और स्वस्थ लोकतंत में न्यायपालिका को इसका पालन करना चाहिए ऐसा नहीं को पहले से ऐसे ही होता है अब बदलाव की जरूरत है
न्यायिक सुधार नहीं किए तो जनता नहीं छोड़ेगी
Very good sc biki hui h en per nakel kasni chahiye judge mullo ko sport karte he desh virodhi h jakat ka khate h
स्कूलों से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होती हैं इन न्यायविदों ,वकीलों को शर्म आना चाहिए , भला हो सोशल मीडिया और प्राइवेट चैनलों का जिनके कारण जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट की कलई खुली है ।
Indian Judiciary is not working hard enough.
Pending cases, delayed justice calls for immediate REFORMS in Judiciary. Mr. Modi has made certain very relevant and appreciate changes in the working of judiciary which should be implemented immediately.
बिल्कुल सही कहा है आप ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जी से मेरा भी व्यक्तिगत निवेदन है कि सरकार ने जो सुझाव दिया है उनपर पर गौर करके सुलझाने में शक्ति लगाकर सुलझायेंगे पीड़ितों को न्याय मिलेगा इस को अहम का मुद्दा न बनाएं जय हिन्द वन्दे मातरम
मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सांप छवि के जज होने चाहिए जब तक देश के अंदर मोदी जी हैं सब कुछ मुमकिन है
Thanks for the informations statements and comments enlightened us on the issue
सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन नहीं हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए।
जब न्यायालय अपना सही काम नहीं कर सकता है उनका जरूरी क्या है।
हम सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं। किसी को भी जरूरत से ज्यादा आजादी नहीं मिलना चाहिए
राजीव जी जय श्री राम मोदी जी योगी जी जय श्री राम जय हिन्द भारत माता कि जय हर हर महादेव
सुप्रीम court के जज का payment katna चाहिए जितना उसने गलत pil में समय बरबाद किया
इसके लिये टैक्स नहीं bharte है
जुडिशरी मे सुधार की जरूरत है। इतनी छुट्टी हेल्थ, रेल्वे, पुलिस, rodways, मे मिलता है?चपरासी exam देकर आता है और जजों की नियुक्ति सिफारिशों से होता है ये दुर्भाग्य है भारत और जनता का
Limit of Chamchgiri.Stop if you do not. Know facts
Very good idea, all court's should be work 7×24hrs ìn rotation way to reduce the thousands of pending cases. Now judiciary has been the most çorrupted institutions in the country.
कोट॓ को आपना मानव अधिकार समझ में आता है, लेकिन बीस पच्चीस सालों तक न्याय का इन्तजार कर रहे सामान्य लोगों का मानव अधिकार समझ में नहीं आता, यह तो न्याय के द्वारा किया हूवा बड़ा अन्याय है ,न्यायपालिका इस दोषको जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए देश में बहूत सारे न्यायिक मसले बढते जा रहे हैं इनपर न्यायपालिका को सौ बार सोचना चाहिए। जय हिंद जय भारत अखण्ड हिन्दू स्थान।
सुप्रीमकोर्ट में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
करदाताओ के पैसों से मौजमस्ती करने वालों पर पाबंदी लगनी चाहिए।
भारत की जनता मोदी सरकार के साथ है. अभी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सुधार की जरुरत है. सभी को सुधार के लिए न केवल तैयार रहना रहना चाहिए वरन् सहयोग भी करना चाहिए.
I agree. If this is democracy. Peoples wish should have preference.
British Niti to appease Judiciary must be thrown out into the dust bin.
Correct
भारत की जनता मोदी के साथ थी, पर अब नहीं ।
@@vijaybarik5835 Disagree
Har आदमी को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए अवकाश रद्द होना चाहिए
सुप्रीम को अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाया भ्रष्टाचार से
शर्म नहीं।छी छी छी।
कोर्ट में सुनवाई।प्रति दिन होना चाहिए कोर्ट को अब हर दिन खुलना चाहिए जब अपराधियों की सुनवाई। आधी रात को हो सकती है तो आम आदमी की क्यों नही तत्काल सुनवाई होती है???
काम नही तो दाम नही, छुट्टियों का वेतन बन्द किया जाए।
साले काम करते है केवल २१० दिन और वेतन डकार जाते है पुरे ३६५ दिनों का, ये हरामखोरी अब बंद होनी चाहिए.
Court kyo
Ye kaise ho sakta hai judge to swarglok se aate hai bhagwan hai jo kare sahi
Poo
न्यायाधीश और सांसद, विधायक की भी वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है।
इन जजों को रिटायरमेंट के बाद भी मरते दम तक गाडी, बांग्ला, पी ए, ड्राइवर और नौकर मिलता है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट की अपराधी याकूब आतंकवादी फांसी रोकने वाली याचिका के लिए यह भाई भतीजा वाला कॉलेजियम कोठ आ रात के 3:20 बजे खुल जाता है । आजम खा को तुरंत डेट मिल जाती । उसका वकील कपिल सिब्बल तारीख तुरंत अगले दिन ही ले लेता । जल्लिकट्टू मे हिंसा दिखता है, ईद पर नहीं ? हमारे अय्याप्पा स्वामी मंदिर मे कोर्ट व्यभिचारीनी को घुसा देती, राम मंदिर के सुनवाई के लिए 10 साल लेती। चंद्रचूड़ के मौसेरे भाई बिजली चोर की सजा ख़त्म ? सामान्य जनता का केस वर्ष भर लिस्ट ही नहीं होता! ये सुप्रीम जल्द नहीं सुधरे तो भारत के नागरिक, जनता के सुधार देगा ।
Govt should call for volunteers for help on small adhoc payment basis. In time bound programmes the pending cases should be settled. Excellent video.
हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट पर जो फैसला लिया है,वह आज से 50साल पहले होना चाहिए।
2023 में बदलाव जरूरी है।
बिना चुनाव सता का भोग करने की लालसा ओर सुप्रिम कोर्ट के जज का अधिकार भी यह है आज का सुप्रिम कोर्ट ।
Shame on Supreme court who are doing nothing but making this as political issue
Not one shame but a million shames.
They must have accumulated lot of money by now, that's why they are not bothered and no loyalty with the country
न्यायपालिका SC में होने वाले अवकाश 49+15+44रविवार + 10 शनिवार + 4मुसलिम त्यौहार + होली, दीवाली ,दशहरा ,दुर्गाष्टमी आदि के रूप में 15--20 कुल मिलाकर 150 से ज्यादा ! नये सुधार में उन्हें 80--85 छुट्टियाँ के अलावा PL आदि की सुविधा रखी जाती ही होगी !
नोटबंदी vs न्यायबंदी
अगर सरकार नोट बंदी कर सकते है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायबंदी सालमे १५ दिन कर सकती है ...... विश्व न्यायदिश पप्पुःश्री राहुलबाबा
१५ दिन में अगर किसीको न्याय चाहिए तो पाकिस्तान के कोर्ट में जाये. इस तरह भारत को पाकिस्तानसे हम जोड़नेकी कोशिश कर रहे है.
हम सब विरोधी पक्ष अब हिंदुत्व की नसबंदी करनेमे जुड़े हुए है. इससेभी भारत को पाकिस्तानसे जोड़ना आसान होगा
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न्याय मे देरी होना भी अपने आप मे एक अन्याय है।
Sahi kiya sc ke suar jihadi judges bahut badtmeej ker rahe .h pure harami h bike huye h
Why SoMuch Vacations
भगवान नहीं है। भारतीय है।कोई राजा नही है। राजा जैसी छूट नहीं होनी चाहिए। न्याय की आस में भगवान को प्यारे हो जाते हैं।
उनका कौन गुन्हेगार गार?
Excellent Analysis & Report 👌👌
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के छुट्टी बंद कर देनी चाहिए। और फ्री सेवा देना बंद होने चाहिए।
न्याय व्यवस्था को आवश्यक सेवा में शामिल किया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए और उस में आरक्षण लागू करना उसके बाद में आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से जज बनना चाहिए
हमारे शास्त्रों में दंड देने की स्पष्ट चर्चा है। दंड के उचित विधान से न्याय व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।
Judiciary should be renovated for giving justice to common man. judiciary has become burden on country Without output.
मोदी जी साल में एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं और वहीं ये जज साहबान साल में 150 दिन छुट्टी लेते हैं। इसे तत्काल बंद होना चाहिए और कालेजियम सिस्टम और जजों की मनमानी खत्म कर देना चाहिए। बहुत हो गया।
कुछ लोगों के मौलिक अधिकार के लिए चिंतित हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट को बड़े समाज की चिंता नहीं है।
मोदी सरकार का बिलकुल सही कदम जिसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था देर आये दुरुस्त आये अभी भी बहुत बदलाव की जरूरत है आम जनता के हित मे निर्णय है 😍😍😍😍😍🙄🙄🙄🙄🙄🙄
मैं व्यास नंदन चुनौती के साथ कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान सबूत के साथ उठाने का दम रखता हूं? कानून कैसे एक साधारण आदमी को धोखा देने में माहिर है?
मुंबई सीरियल ब्लास्ट की अपराधी याकूब आतंकवादी फांसी रोकने वाली याचिका के लिए यह भाई भतीजा वाला कॉलेजियम कोठ आ रात के 3:20 बजे खुल जाता है । आजम खा को तुरंत डेट मिल जाती । उसका वकील कपिल सिब्बल तारीख तुरंत अगले दिन ही ले लेता । जल्लिकट्टू मे हिंसा दिखता है, ईद पर नहीं ? हमारे अय्याप्पा स्वामी मंदिर मे कोर्ट व्यभिचारीनी को घुसा देती, राम मंदिर के सुनवाई के लिए 10 साल लेती। चंद्रचूड़ के मौसेरे भाई बिजली चोर की सजा ख़त्म ? सामान्य जनता का केस वर्ष भर लिस्ट ही नहीं होता! ये सुप्रीम जल्द नहीं सुधरे तो भारत के नागरिक, जनता के सुधार देगा ।
जब देश के फोजी सर्दी गर्मी बरसात आंधी तुफान में 24 घंटे काम कर सकते है तो जज क्या उनसे ऊपर है उन्हे भी 24घंटे काम करना होगा
जय हिन्द 🇮🇳
हर माह दो दिन बतौर छुट्टी पर। बिना सेफ्टी, बिना हथियार बार्डर पर अनिवार्य रूप से देश सेवा होना चाहिए।
Govt should dismiss all supreme court judges immediately and appoint new judges as per NJAC rules
Can it be possible as per your demand
You right SUSPEND ALL PRESNT JUDJES. 90% JUDJES ARE ANTI INDIA , ISLIYE TO RAAT KE 2 BAJE COUR KHULTI HEIN, TERRORIST KO CHHOD DETE HEIN, CAA KANUN PE ROK LAGATE HEIN, KISAN KANUN PAR BHI ROK LAGATA HEIN . 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂
Since the appointing authority is also the final authority to terminate the services on valid reasons and that is sole power is inherited whit the President.
How can the Government dismiss the Judges of the Higher Courts ? For the information of our Republic, we would like to add here that, though for the Judges of the Subordinate Courts, there is Service Rules for regulating their conditions of service, the much hyped BR Ambedkar Constitution has not prescribed any Service Conditions and Rules for regulating the service of the Judges of the Supreme Court' and High Courts. Unlike other Countries India has not constituted National Judicial Commission to investigate into complaints against the Judges and take disciplinary action. U S A, UK, Pakistan, Bangladesh, Indonesia and other countries have their mechanisms in this respect. But in India the Chambal Dakus elected to the Parliament have never thought on this issue inspite of recommendation of the Administrative Commission and the Commission on the Working of the Constitution of India. Modiji is trying hard on such issues but it is the people like Khujlibal, Papus and such other lumpen elements of the Politics, who have made the entire environment of Indian politics a living hell. Visit TH-cam Channel Voice of Republic India which has been launched from the most backward district of Kalahandi in Odisha to address these issues.
@@voiceofrepublicindia you have certainly explained the complication as to how difficult is to remove these so called lords from their chairs. It is thus reason they cherish of troubling the entire system.
जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 15 दिनों के लिये न्याय व्यवस्था बाधित करने की ज़ुर्रत की हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाये ।
बेल का खेल हाय कोर्ट तक ही सीमित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये खेल खेलने की इजाजत नाही होनी चाहिए।
Govt. must consider minimum 50000/- fee for filing PIL and 100000/- punishment for wasting time for court time.
Yes , there should be a penalty for intensional wastage of courts time .
Very nice suggestion .
Agree 100%. These fees should INCREASE for repeated appeals.
Judicial time allotted to Courts is a National resource having a direct bearing on legal health of society. It is only God who knows when these learned law professionals are going to appreciate this fact & act accordingly.
Judges और वकील कम पैसा खाते है क्या? न्याय खरीदने में पहले ही इतना खर्च होता है.....
All India Judicial Services Cadre on the pattern of IAS and IPS needs to be set up .
The way corrupt practices adhered to it is high time Such all india competitive exams are introduced; the sooner the better.We know the vested interest group will fight tooth and nail to prevent such things to happen as judicial services will be open to common men thereafter.
British Niti to appease Judiciary must be thrown out into the dust bin.
आईएएस और आईआईएस किस तरह जनता के लिए काम करते हैं ये सारा देश जानता है। अगर न्यायपालिका और अदालतें न हो तो ये नेता और अधिकारी जनता को कुत्ते बिल्ली के जितना भी भाव न दें। केंद्र और राज्य सरकारों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि साल में कितने दिन सदन चलता है और जब सदन नहीं चल रहा होता है तो ये नेता, सांसद और विधायक क्या करते हैं।
Cji पर कार्मिक नियमो के अनुसार कार्यवाही होना चाहिए, वे जज के साथ ही सरकारी नौकर और जन सेवक भी है
exactly... this type of CJI is think that they have power to control all Indian systems and forget that they are appointed for public service purpose.
जय हिंद , जय मोदीजी 🙏⚘