Court का जबरदस्त ORDER Pay & Pension Revision पर मिलेगा 16 साल का Arrear लगेगा 3 महीने का समय
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- เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2022
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OA No. 1923 of 2017
Wg Cdr Bharat Malik
COURT No.1
ARMED FORCES TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH: NEW DELHI
58.
OA 1923/2017
Wg Cdr Bharat Malik ….. Applicant
VERSUS
Union of India and Ors. ….. Respondents
For Applicant : Mr. Ajit Kakkar, Advocate
For Respondents : Ms. Barkha Babbar, Advocate
CORAM
HON’BLE MR. JUSTICE RAJENDRA MENON, CHAIRPERSON
HON’BLE LT GEN P.M. HARIZ, MEMBER (A)
Result:
9
OA No. 1923 of 2017
Wg Cdr Bharat Malik
(c) Re-fix all pensionary and post retiral benefits
accordingly.
(d) Issue all arrears and fresh PPO where applicable,
within three months of this order and submit a compliance
report.
40. In view of the fact that there are a large number of
pending cases which are similarly placed and fall into
Category A or B, this order will be applicable in rem to all
such affected personnel. Respondents are directed to take
suo moto action on applications filed by similarly aggrieved
personnel and instruct concerned PAO(OR) to verify records
and re-fix their pay in 6th CPC accordingly.
10. In the light of the above consideration, and the fact that
the same considerations are applicable for pay fixation of
officers and men of all the three Services, we find that the
applicant prima facie has a case and the balance of
convenience too is in his favour. We therefore, allow this OA
and direct the Respondents to:-
(a) Review the pay fixed of the applicant on
promotion to the rank of Wg Cdr in Jun 2007 under
the 6
th CPC, and after due verification re-fix his pay
in a manner that is most beneficial to the applicant.
(b) Re-fix the applicant’s pay on transition into
7
th CPC as on 01.01.2016, in the most beneficial
manner, while ensuring that the applicant is not
drawing less pay than his juniors.
10
OA No. 1923 of 2017
Wg Cdr Bharat Malik
(c) Pay the arrears within three months of this
Order and submit a compliance report.
11. No order as to costs.
Pending miscellaneous application(s), if any, stands
disposed of.
(RAJENDRA MENON)
CHAIRPERSON
(P.M. HARIZ)
MEMBER (A)
/Jyoti/
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Verygoodveerygoodvokjijahind
ये तो हमारे साथ भी हुवा है डिजिकटक्युए के सिव्हिल मे काम करने वालै कंट्रोलरेटस मे कआम कर रहै टेक्निकल स्टाफ के साथ ,हमने ईसकि कं डिजिक्यूए आर्मस तक कि हे.
P
@@user-mb3fp8mb1l3
@@user-mb3fp8mb1lr
कितने रिटायर्ड इसी की आस में थे. बेचारे इसी एरियर की सोचते सोचते घऱ में शहीद हो गये हैं... वर्तमान सरकार में तो कोई उम्मीद ही नहीं है..
@SSOM gamer ये सब बकवास बाजी है। कुछ नहीं मिलने वाला यह सब सुन सुनकर के कितने लोग स्वर्ग सिधार जाएंगे।
Muslim geddar congress ne 6 PC me gedbed ki uski bap BJP uski bi maa nikle bachi kuchi isne asitesi ker di
@@dayanand6613कांग्रेस की माँ 😀😀😀
Sabar kar rahe hai javan to om namo siv
@@dayanand6613 Hon'ble Bajpayee jee ne bhi bahut DA/DR khaayaa. Mahaa bhookhi party.
आज से सौ साल बाद इतिहास पढ़ने वाले भी विसंगतियाँ पाएँगे और प्रभावितों के वंशजों को कोर्ट से न्याय मिलने का काम जारी रहेगा । हमें अपने प्रशासन पर गर्व करना चाहिए
आज तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसे कितने एक से बढकर एक जबरदस्त फैसले आये पर कोई action नही हूवा.... 🤣🤣🤣👍🏻
क्यो सैनिकों के साथ ही ऐसा होता है? जब कि अन्य सरकारी कर्मचारियो के ऐसा नही देखा जाता है। इसका मतलब बिना हडताल व धरने के सरकार की नींद नही खुलती।
जबतक ये सरकार रहेगी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेगी विधायक खरीद फरोस्त के लिए पैसे हैं लेकिन देश की सेवा रक्षा और बलिदान होने वाले सैनिक के लिए पैसा नहीं है जय हिन्द जय जवान जय किसान
बिलकुल सही कग भाई
Ye e sarkar kuchh degi dusari nahi degi
इस सरकार ने कुछ दिया लेकिन कांग्रेस ने 75% पेंशन से 50% पेंशन कर दी वो किसी को पता नहीं
Very sad to keep hearing court's decisions/ directions but unfortunately nothing seen on ground. Services /Jawans welfare is last priority for Judiciary/ Govt
Jai Hind
इस सरकार के चलते आप इस topic को छोड़ दो ।इज्जत बचाने है तो ।
ये सरकार कुछ ना देने वाली और ना ये सरकार जानें वाली ।
क्योंकि माहोल ही ऐसा बन रहा है ।विरोधी पार्टियां खत्म हैं । विपक्ष बहुत कमजोर है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा ।There fore do not hope for any thing . All possible benifits and favours will be only for vyaparis and udhyogpatis,corporates .OK
Tum toh प्रार्थना ही करते रहोगे ।वह प्यारे कप्तान एजेंटी भी कर रहे हो ।
You are absolutely right
Matured people know this! Still this bloody "hope" is very dangerous!!!
सही लिखा है आपने बिलकुल सटीक सुरेन्द्र सिंह सेना रिटायर
पिछली सरकारों ने तो कई बार orop रिवाइज किया था। पैसे पेड़ पर नही लगते यही सुनना पड़ता था
Very nice video for army/pensioners .Most judicious decision by the hon'able court.Thanks
सर 3 महीनों का समय तो orop 2 रिविजन का भी दिया गया था
सर कोर्ट के आदेश तो बहोत कुछ होते हैं पर अॅकशन कुछ भी नहीं होता...यह मिलेगा वह मिलेगा पर कुछ भी नहीं मिलता है...ओआरओपी का ही देखीए कोर्ट आदेश लागू होने के बाद भी कुछ भी नहीं...और मै तो कहता हू कि जिसैबो को खत्म करो वह भी वेलफेअर वाले काम नहीं करते हैं..
Very correct.
Vdos like this especially for veterans of three services, are not believed now. Many many vdos seen /read but no fruitful results. Anyway thank you so much for information either true or false.
Pardeep ji army ki koi nhi sunta sanvidhan court mantri santri sab Mze loot rahe hain mere Sainik bhaiyon ko kuchh nahin mil raha Jay Jawan Jay Kisan Kisan bhi pareshan juvan bhi pareshan paap ka ghada bharega oar futega jab itni awaaz Karega ki jo paap ka gaddhe bharane vah Dang rah jaenge Jay Ho Indian army Jay Ho Bharat Desh ke Kisan
Court jo bhi Faisla karta hai is Sarkar Mein vah Nahin Hota Kyunki sab ke sab ek hi thali ke hai Koi Kuchh Nahin karta
A
सुप्रीम कोर्ट का जबर्जस्त फैसला आया था लेकिन अभितक कुछ भी नही हुआ है।
जय जवान जय किसान, किसान का बेटा ही आगे सरहद पर जायेगा और देश के लिए अहम् भूमिका निभाते हैं ।गरीब किसान के बेटे हैं सोचो फिर समझो
No action is being taken by the Government . Fresh example is there with regards to grant of OROP. More than six months are over, but no action is still taken.
Sir Mes key logoka bhi hey kya pls reply.
Sir apka mob no Dena ji
भाई लोगों फेब्रुअरी 2024 तक ठण्ड रखो! रजाई ओढ़ सौ?
जो कुछ भी मिलेगा तभी मिलेगा!
सरकार SC को भी कुछ नहीं समझती हैं! बहुमत की सरकार है?
Sir आप अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हो परंतु सरकारी अधिकारियों को निर्देश अनुपालन कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट भी कह ही सकती है, जब मोदी किसी की सुनता ही नहीं, जिसकी सुनता उसे (पत्नि) पहले ही छोड़ दिया जो हायर सुप्रीम कोर्ट उसकी जिंदगी में आदेश मनवा सकती थी।
🙂🙏Namaskar and ram ram hamare gyaan guru ji🙂🙏👍 Thanks much appreciated on your wellfare awareness great informative videos. Txs. Again on educating very good knowledge to ex. ORs. Jai Hind and Jai Jawan 🙋🙂🙏👍💐
बहुत बहुत धन्यबाद सर को आप सबके लिये लड़े
Please clarify whether this is also applicable to those who were retired before 01 Jan 2006.
Sir. Very nice information. It is very difficult to state that no Govt. Orders not being implemented. Nor Hon. Court ordered implemented by who is responsible for pay and allowances to employees as per entitled pay scale. It is farce that even on promotion. FR22 also not implemented by Pay section. Existing Govt Orders for who is responsible for delay in Pay. He should be penalized. But regret to say. No action by department. Jai Sriram. Salute to Hon. Court of India. ie Hon Supreme Court and hon CAT.
जिला सैनिक बोर्ड सही तरीकेसे सैनिक की मदद करे तो काफी समस्याओका हल जिलास्तर पर हो सकता है!
सर जी सुनते सुनते कई सालों से कान खराब हो गया है। अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद जय हो संविधान
कुछ नहीं मिलने वाला है यह सुनते सुनते थक गए हैं आस नहीं है जय हो मोदी सरकार
God bless you all 🙏
Kote ki fasala ka kea faeda govt kuchu nahi mnaraha hea.
भाईयों इस देश में सरकार तो क्या कुता भी कोर्ट को नहीं पुछ करता
SYL नहर के पानी का मुद्दा देख लो
किस जवान को बेचारे को पता है कि उनकी कितनी पैंशन है
सारे फौज के जवान कोर्ट की लाईन में लोगों
ओ आर ओ पी 2 का तो मान लिया सरकार ने
भाईयों मत एड़ी उठा कर देखो
साहब के तो अच्छा खासा यू ट्यूब से कमाई होती है
सही बात है
Ye govt to ab agnivir bharti karke pension hi band karna chahyi hai, arears to bhool hi jao.
Beautiful information about the pension is very useful
सर बहुत अच्छी खबर आपने बतायी है इसके लिये आपको दिल से धन्यवाद और अभि नन्दन 🌹🙏🏻🌹
सर जी मै SM HONY LT जन 2017 में सेवा निवृत्त हुवा था और सातवें बेतन आयोग के हिसाब से मुझे पेन्सन दी जा रही है जो की जुलाई 2013 से पहले आये इसी पद पर उनको हमसे 3000 ज्यादा बेसिक मिल रही है ।
आज हमें भी आशा है कि मननीय ऊच्च्तम न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कि सत्य है और हमारा हक भी
अब सरकार इस फैसले पर क्या संज्ञान लेती है?? हम सबकी नजर रहेगी।
6 वीं और 7वीं बेतन आयोग ने बहुत गलत और निराधार गुणा भाग करके धक्का देकर हम सभी को निराश किया है अब हमें उम्मीद जगी है सर आपके इस विडियो को देख कर ।
आपका दिल से अभि नन्दन🌹🙏🏻🌹 आभार व्यक्त करते हैं हम सैनिक
जय हिन्द 🇮🇳🌹🙏🏻🌹
Jaihind sahab
Very nice information God bless you and all.
Sanik Akta Jindawad Bhart Mata ki Jay
Which category of pensioners is covered under these court orders? Are pre 2006 or pre 1996 too covered? Please explain
State government pensionero kobhi pura arrier milega kya sir, please explain sir vande matram.
Saab bahuth sundar aur badia
Samaachar very use full thank you
Saab we salute for your good infor
Mation. Salute once again. Retd.
Hav. Gopala Reddy
कोर्ट का एक तमाशा...... क्या सरकार आदेशों पर कुछ करेगी.. शायद नही. भारतीय संविधान....
धन्यबाद जय हिंद ।
Sir thanks for sharing the vedio details of pay and pension revision arrear
dhanyawad.sair
लड़ने वालों ओर आपको बहुत बहुत दन्यबाद जिसके कोई नही लड़ने वाला उनके लिये भी लड़ रहे है भगवान आपको विजयी वनावे
I respect you sir you are great thank you so much you are doing so much of for us
धन्यबाद सर आपको
This govt will not give single one rupee to any other ranksand similar to other employsiinother department.thank u for
बहुत-बहुत badhai God grace
Good News sir Ji 🙏
very nice sir,
thanks so much
Sir you have given so many court orders by the honble courts. But what is the latest update on grant of notional increment to those who retired on 30 th June and 31 St December.We retirees are in deep depression. Whether the government obey the orders of supreme court. August there was a hearing but adjourned. What is actual feed back on this.
Jo Lada hai usi ko sirf nahi dena chahiye
Very nice
Do everyone need to put up petition to get their geniune right.
I am an ex-sgt retired in 1982.I too am paid lesser during 6th CPC and so the refixation In 7thcpc has gone incorrect.
Advice is awaited
Excellent video
Sir kya ye pre-2006 Hony Naib Subedar ke liye bhi applicable hai
Jai hind sir🙏 💪🇮🇳
Jai Hind Sir G
Fake
Sir ji whether this decision is also alplicable to civil persons or not.
This is a applicable Pre 2006 pbor please reply.
Jai hind sir
Me bhi 2500 rs kum le raha hun mere sath wale or mere se 6 mahine junior hai vo bhi mere se adhik pension le rahe hai
Sir my service is 23yrs hamara kuch galat hai kaise pta chalega....aur kya Krna padega..
Similar case pending since 1992, even after 4 no’s apex court orders(APAT) since 1992, now under consideration of TS HC
Thank you for this bideo
How the individual will come to know that he is drawing less pay from his colleague. Since pay of the pbor is controlled by PAO OR , it is not possible to identify anomaly at this stage in r/o persons retd long time back.therefore it will not be useful for them
Sir please ab D.A ya arrear video tabi banan jab modi har jaye jab tak ye h kuch nai milega bas jayega hi jayega es mahine umeed thi vo bhi gyi news channel jo eska dawa karte hai sab bikao hai
Thank you sir
Jai hind
Sir, Have retired on July 97.Amin doubt about my pension. Kindly advice.
सर सरकार ऐसे ही लेटर, निकाल कर पेन्सनर को उलझाए रखेगी देना कुछ नही। जीतने के लिए वादा करते रहैगे ।
Many a times the court had directed the Government to implement many jawan related welfare matters. Three organs of Government i e. The legislature, judiciary and bureaucracy should have mutual respect on each others independent function. Unfortunately the judiciary and legislature entered into a "who is supreme" war. The legislature never respects the verdict of the honourable supreme court. If a normal person doesn't obey he will be booked for the contempt of court but the govt never implements if the order is not in their favour. All the political parties are having similar attitude. In my view the present Government will prolong the issue till 2024 to fetch vote bank.
Very good information
Nice video 👍
Very good news. Thanks brother.
Jay hind sahab. When orop impliment we are pensioner always financial problems
Good evening sirji
Is it applicable for all centtral government employees?
The action of judgement is whether eligible for all or only for those who has gone to court plz clear it.
Good news sir 👍👍
Very good news hai sirji
APP BHI Lage raho bade chalo
Sir,Individuals ka ho jai achha es government kuchh hone neyi dega, very very thanks up ko in formation Dene ke like.
Pre2006 pensioners ka upgraded pay ke anusar pension rivision ka diary no20410/2018suprime coart me kai warsh se pending hai jaldy judgement diya joy
Very nice video
Thanks
सरकार और कोर्ट दोनों ही बेशर्म है👆 जो इतना लेट कर रहे हैं। हर बार 3 महीनें का समय बार बार माँग रहे है यह सब लापरवाही और देर से देने का बहाना है Ok
Those effected with this jujment should circulate the remedial action taken ,so that others also get the benifit qoting their result.
Sir court ka jabarsast order achhi baat hai aap ye batain ki abhi tak R1H1 wala allce incr hona tha abhi tak nahi huea jo feb 2019 se lagu hai pl updt...
but who will implement the court order.hsc order on orop 2 is still pending.
Very nice 📰
Good
न्यायालय का क्रम नम्बर क्या है।अभी तक आदेश कि पत्री लिपि कहां उपलब्ध होगें बतायें
Is this applicable for.who was retired in 1998
How many decisions of Courts have been issued but where is the action, now the very recent case for revision of pension after implementation of OROP which is due since 2019 has not been issued after three years have passed what else can be expected from this Govt and CGDA sleeping over it?
Very good news
इतने बड़े आदेश आते हैं लेकिन सरकार कुछ करेगी नहीं
very good
This matter is possible? Duration this-------- thanks sir
सांसदों और विधायक का पेमनट और भता बढाने लिए पैसा है और सेना के लिए पैसा नही है
The judgement is pronounced only for the applicant and not for all the other retirees. Pl read carefully.
PM तो देनेकी बजाय, हमसे लेनेकी फिराकमे रहते है क्या आशा करना bjp से. 8 साल से आपको क्या मिला? जो अभि हमे मिल रहा है वह पहले सरकार का दिया हुवा है, सायद bjp होता तो क्या मिलता ?
Well
How I can get the IAFT New Delhi Court Order Copy to pursue my fresh case with PCDA Allahabad through AG'S Branch
Modi sarkar me kuch nahi milne wala
True bro, we have to just keep dreaming.
Only rich people will get the benefits. When war comes "jai jawan," war ends "go jawan". This is the attitude now.
Sir 2008 me jo enrolled huye h unko b kuchh profit hoga kya
Bhai kya pre 2006 retiree Jcos ki bhi OROP mein pension badegi. Kya pre 2006 retiree Jcos ko bhi arrear milega.? Dhanyabad.
Cort ka sarahaniy kadam hai jay hind jay bharat
How can pers applied in this case pl guide us
Sir, court has given so many orders after 2014 but very sad nothing implemented , video is very good only to listen.
Sir thankyou bolte hain jis ne case kia. Kis kis rank ke bare mai bol rahe ho. Yaa all rank ke liye hain