Supreme Court Comments, 'ED Cannot Arrest The Accused In Money Laundering Case If..' | Capital TV
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- เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ค. 2024
- Supreme Court on Thursday said that if the Special Court has taken cognizance of the complaint, then the investigating agency ED cannot arrest the accused under the provisions of PMLA i.e. money laundering. The Supreme Court has made it clear in its important decision that if any accused in a money laundering case has not been arrested by the ED during the investigation and the PMLA court takes cognizance of the charge sheet and issues summons to him, then after appearing in the court, he will be arrested by the PMLA. There will be no need to fulfill the double condition of bail under this.
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मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में न्यायपालिका को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी सिखानी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, हाई कोर्ट तो है ही,उच्च अदालत की क्या जरूरत
SC full of anti national elements. It's time that SC is banned immediately
Bilkul sahi dhanyawad
Bilkul Supreme Court Ko Band Kar Dena Chahiye. Aaj Kal Hamare judges apne maan se faisle dene lage hain. Yeh ED par nahi indirectly Sarkar par Hamla Hai. Kar Bhai jo Karna Hai par Nyayik Sudhar Ke Baad tumhari daal nahi galne wali. Nayi Govt Ko Yeh Aadesh Palat Dena Chahiye.
पैसे देकर काम चल जाता है ,इसलिए। शर्मनाक
जार्ज सोरोस जिन्दाबाद। देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। जार्ज सोरोस की पहुंच न्यायपालिका में हो गई
SC justices ko ghoos Soros, bhrashhtachari, Khalistani aatakwadi de raha hai strict investigation hona chahiye.
Sach Hai
If it is so, corrupts will enjoy their corruption. !
Jude or sc vKeelo ko dr lg rha hai ki unpe gar shapa na pde
सुप्रीमकोर्ट से भृष्टाचार को खुली छूट
SC justices including CJI are afraid of ED as justices are mostly lootera.
4 June ke बाद, सब से पहले सारे Collegium judges को बर्खास्त करना आवश्यक है.
लोक सभा में इतने कठोर नियम बनने चाहिये कि कोई भी accused जमानत पर बाहर नहीं आना चाहिए.
कानून व्यवस्था को पंगू बनाने की साजिश हर स्तर पर जारी।
हाल ही के मामलों से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार कर सरकार की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इससे अच्छा है कि सरकार भी वही चला ले। देश में दो समानांतर सरकार नहीं चल सकती।
सुप्रिम कोर्ट न्यायालय नही अन्यायालय ,अपराधियो भ्रष्ट्राचारियो का अड्डा है
न्यायिक अधिकारियों और महंगे वकीलों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कौन करेगा?
अगर जांच हो जाय तो फिर इनका चरित्र सार्वजनिक हो जाएगा।
आरोपी को गिरप्तार कर सुप्रीम कोर्ट का दुकानदारी बंद नहीं किया जायेगा ।
न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।
Supreme Court ke kuchh aadesh police, CBI, ED and government offices ko deny karne chahiye jis kejriwal kar raha hai
ED गिरफ्तार नही कर सकती, ED ने बुलाया तो हाजिर होने की जरूरत नही। तो ED काम कैसे कर सकती है।
भ्रष्टाचार को मूल अधिकारों में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए !!! सबका समय बचेगा और समर्थ लोग खुलकर आजादी की हवा में सांसें ले सकते हैं ****
अब एक नया रास्ता खुल गया है कि कोई न कोई अपील दायर करो, तारीख़ पर तारीख़ लो, और ज़िंदगी भर गिरफ़्तारी से बचे रहो। इससे अच्छा तो ये होता कि भ्रष्टाचार को नेताओं के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाता जिससे सभी की ऊर्जा और समय भी बचता। और केवल छोटे स्तर के भ्रष्टाचार को अपराध माना जाये जो बड़े वकील afford नहीं कर सकते। बड़े भ्रष्टाचार को लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया एक सम्मानित कार्य माना जाता और इसके लिए अवार्ड वग़ैरह की व्यवस्था की जाती।
Supreme court is hell bent on leaving kejriwal
सुप्रीम जी,यदि देश से भ्र्ष्टाचार कम करना है; तो आप इन सभी प्रभावशाली लोगों के ब्रेन मेंपिंग टेस्ट आवश्यक तौर पर करायें।
चोर जज ने चोरों के सपोर्ट में अच्छा निर्णय सुनाया है।
जांच एजेन्सी गिरफ़्तार नहीं कर सकती यानी मनीलाॅन्ड्रिंग चालू रह सकता है। जय हो सुप्रीम कोर्ट। सीधे मनीलाॅन्ड्रिंग के पक्ष में ही खडे हो गए।😂😂
अगर 400+ सीट मिल गए, तो क्या बुजुर्ग प्रधानमंत्री जुडिशियल रिफार्म करने की हिम्मत दिखा पाएगी?? ये लाख रुपए का प्रश्न है!
पीएम जी एफ देंगे।
Kar toh pehle hi diya tha, Judicial Accountability bill, jisko SC ne reject kar diya hai.
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों के गिरोह ओर इनके सरगनाओं को सुरक्षा प्रदान कर बचाने का काम करना शुरू कर दिया है
SC is worried because they can also be arrested.
केजरी के लिए कानून ही बदल दो ,एजेंसियों को पंगु बना दो ,केजरी तो वैसे भी कानून को dhatta बताता रहा हे ,अब किसी की हिमत नही होगी केजरी जैसे पर हाथ डालने की
Supreme Kotha
सारे भ्रष्टाचारीयों को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चाल चली है। भ्रष्टाचारीयों की लाटरी लग गई। केन्द्र सरकार पंगु बन जायेगी अब।
सुप्रीम कोर्ट के जज पागल हो गए हैं
लगता है इनका भी मनीलौर्डिग का कारोबार चलता है
सुप्रीम कोठा पूरी तरह से बिक चुका है और अपराधियों के साथ खड़ा दिखाई देता है।
ED should investigate these judges first. Something is smelling fishy.
जब ed देश के भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए इतना बड़ा काम कर रही है तो उसके अधिकारों को कम करने मे सर्वोच्च न्यायालय को क्या परेशानी है।या केजरीवाल की परेशानी देख कर सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत परेशानी हो रही है ।
देश के न्यायालय के ये जज ,जज नहीं वल्कि भृष्टाचारियों के रक्षक हैं।
इडी कोकितना पावर है कि एरेस्ट नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार पावरलेस है गयी है क्या।
कानून सख्त हो, नहीं तोईडी का परिश्रम करना व्यर्थ है।
अब तो 4 जून के बाद ही कुछ होगा।
सुप्रीम कोर्ट अपराधियों को छूट देने पर तुली हुई है देश कानून से नहीं अपराधियों के चाबुक से चलेगा
अस भ्रष्टाचार देश को विनाश करेगा
When the court is corrupt criminals always have the upper hand. Existing government's biggest limitation is that the nexus between the courts and criminals are not getting exposed.
What rubbish! How? What kind of nonsense is this? Shocking how is the court giving such decisions.
What is the point of people electing representatives and sending them to make laws if the judiciary dilutes it! Absolutely crazy!
देश वासियो देखो, समझो हमारी न्यायलय
गुन्हेगार को अब वकील की जरूरत ही नहीं रहेगी...😂
किसी भी एजेंसी और इसके अफसरों को कोई भी शक्ति भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट। इस कोर्ट को इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
यह सब व्यवस्था अपने जीजा जी केजरीवाल को बचाने के लिए कर दी गई है अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सभी आराम से बच जाएंगे
कमाई करने का रास्ता खुल गया।
जॉर्ज के भी सम्पत्ति का जांच होने चाहिए।
Govt must quash this orders of SC.Honrable President must intervein otherwise corrupt politicians will ruin our countrytry.🎉
राष्ट्रपति महोदय से विनती है कि अपने देश को बचा लो
सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए 🤬
देश वासियों के हाथ में देश सुरक्षित या असुरक्षित ।
मोदी जी जितना जल्द हो सुप्रीम कोर्ट पर गलत निर्णय लेने से रोकने के लिए कार्यवाही करना जरुरी है नही तो कानून की धज्जियां उड़ाई जातीं रहेंगी
Supreme Court is also involved in this matter and should be punished by making law .
Great judiciary is making new ways earn more money. Well done SC.
Government should make new laws so that it can arrest the culprits.
Jarur crime Badega.Mujhe Sahi Nehi Laga.
धन्यवाद
अब सुप्रीम कोर्ट करप्शन को भी जायज मानेगा।इसके लिए कोई सज्जा नही होगी।आज क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है इसका मुख्य कारण हमारा sc हैं।अब SC ka phir से रिव्यू कर के इसको बदल देना चाहिए
पाप का घड़ा जब तक भर नहीं लेता तब तक फूटता नही।
S C ka Sab Judge ki Income Janch
hona Chaie.
सब आजाद हो जायेंगे
It's time the law is suitably amended to undo the mischief of this judgement.
Outstanding information Parveenji...
ED की शक्तियों को कमजोर करना मनीलान्ड्रिग के कारोबार को बढ़ावा देने जैसा कदम साबित हो सकता है। जबकि ऐसे अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है
सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए
एक वर्ष में फैसला देने के लिए स्वयं संज्ञान लेकर दिखाएं नहीं तो जनता-जनार्दन जानतीं है जै श्रीराम
Wrong judgement must punishable.
Judiciary Reforms is needed Now Now Now..Judiciary Reforms needed Now Now Now. Judiciary Reforms needed Now Now Now.
Sack corrupt and collegium judges Now.
यह न्याय नहीं , धूर्तता भी नहीं, अन्याय की पराकाष्ठा है , स्वीकर नही ,SC ne विपक्ष को सहूलियत दे दी , अब तो बल्ले बल्ले,
ऐसा लगता है की डर है आगे कुछ हो सकता है इसलिए यह
Supreme. Court. Ko Bhi. Sabak Dena Chahiye Through. PARLIAMENT
Home ministry bhi judges ko sudhar sakti hai
SUPREME COURT HAS GONE MAD
Very good information mam.
राम राम जी 🙏🙏🙏🙏
Modiji ko SC k is kale decision ko palat dena chahiye taki in dalal judge's ko apani aukat pata chal sake
ED should first arrest judges who are accused of being beneficiaries of laundered money or who are bought by their handlers.
Very soon we will see judiciary reforms...which is very much needed
ED Law Hona chahiye....Jay Hind Jay Bharat Mata ki...Jay.
Right DADA 🙏
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय नही आई थी जिस समय केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था
Time to dismiss the entire judiciary. They have become a law in themselves
SC ne Kejriwal ko bina mange Bail de di. Very Unfortunate.
Good information ❤
A nexus between corrupt judges and corrupt elements.
Kuch to gadbad hai! Supreme court ED se bahut pareshan lagta hai.
आखिरी उम्मीद राष्ट्रपति महोदयजी से हैं
It appears that Supreme Court is the Lord of Lords in the country.
E.D. low hona chahiea 🇨🇮🙏
Supreme court ko sabak dena hai by making law of arrest of accused Toby ED.
SC is becoming pithoo of Abhishek Singhvi, Kejriwal, Rahul Gandhi, and Sibal .
Very nice keep it up
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ED बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं 😂
Every decision of the supreme court is shocking.. they dont react on any politicians on bail.. people on medical bail are campaigning.. others are saying vote for me I wont go to jail.. 😂😂😂😂😂😂😂 for common man this is a joke!
Kotha A Uchchtam ka ek hi Mulbhut siddhant hai Bharat drohiyo or Sanatan drohiyo ko har prakar se Nirdosh or surakshit rakhna. Jay ho Nayaykarta Shani Dev Maharaj Ji ki
It seems the judiciary is shaking hands with criminals
Supreme court ka permanent ilaj karane ki jaroorat hai...
President cannot take action on SC KEJARIWAL CASE ?
Mera bichar me Supreme court ki jitni Judge Sabka Sampati ED Or CBI madhyam se janch honi chahiye Kun ki Desh ka sath Gaddar karke bahut kuchh kamaye
Nice information
Till date SC itself was sending jail to accused by not granting bail. If such judgement has come against ED's power, then eyebrows raised on SC directions.
सुप्रीम कोर्ट हर वह काम करता है जिससे बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ती हो
सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे बायानोसे संशय की नाजरोसे देखा ज्यायेगा.ऐसे तो भ्रष्टाचार पर झीरो टोलरेनस मिट्टी मे मिलज्यायेगा.इस पर बी. जे.पी ने सग्यान लेना च्याहीये.
Suprim Court ke Judge deshdrohi ,bharstachari kesath derahe hai, judges ko bhi deshdrohi and bharstachari ke list me lana chahiye.
No need of suprem court in lndia.
कोठा कोर्ट नियम बनाएगी या लोक सभा?
ED को और मजबूत बनाने कि बजाय, कोर्ट ED को क्यूँ कमज़ोर कर रहीं है?
Courts के is फैसले से SC की मंशा ठीक नहीं लग रही है
Supreme Court is becoming a bigger joke than Rahul Gandhi.
Ab to supreme court ko dismiss kr hi dena chahiye. Supreme court ko yese judge ki koi jarurat hi nhi h jo mamane tarike se decision de rhe he
Suprem court ne lut me chhut de di