आपका मुद्दा वाकई गंभीर है। अगर संगरूर में 40-50 ऐसे मामले लंबित हैं और डीसी कार्यालय में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है। ऐसे मामलों में, नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। आप इन मामलों को लेकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं और उनसे इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा, आप आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत यह भी पूछ सकते हैं कि इन मामलों में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या कारण हैं जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि आवश्यक हो, तो आप इस मामले को राज्य स्तर पर भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उच्च अधिकारी इस मुद्दे पर संज्ञान लें। आपकी जागरूकता और संकल्प से निश्चित ही संगरूर में न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी
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Sangrur ma asa 40/50case ha DC office ma koi karvai nay
आपका मुद्दा वाकई गंभीर है। अगर संगरूर में 40-50 ऐसे मामले लंबित हैं और डीसी कार्यालय में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है। ऐसे मामलों में, नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। आप इन मामलों को लेकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं और उनसे इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा, आप आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत यह भी पूछ सकते हैं कि इन मामलों में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या कारण हैं जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है।
यदि आवश्यक हो, तो आप इस मामले को राज्य स्तर पर भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उच्च अधिकारी इस मुद्दे पर संज्ञान लें। आपकी जागरूकता और संकल्प से निश्चित ही संगरूर में न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी
परिवर्तित भूमि हैं की कृषि भूमि हैं ये भी नहीं पता 😂
S
😂
S