भारत का सवैधानिक विकास ।इस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी
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- เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค. 2024
- भारत का सवैधानिक विकास ।इस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी। 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट:
विवरण: यह एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत, कंपनी को भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करनी पड़ी और कंपनी के कर्मचारियों को नियमों के तहत काम करना पड़ा।
महत्व: इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और भारत में ब्रिटिश शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1833 का चार्टर एक्ट:
विवरण: यह एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और अधिक नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत, कंपनी को भारत में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी पड़ी और कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिक प्रतिबंध लगाए गए।
महत्व: इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन को और अधिक मजबूत बनाया और भारत में ब्रिटिश शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1858 का भारत शासन अधिनियम:
विवरण: यह एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत, भारत में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की गई।
महत्व: इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप को बदल दिया और भारत में ब्रिटिश शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1935 का भारत शासन अधिनियम:
विवरण: यह एक्ट भारत में स्वशासन की शुरुआत के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत, भारत में एक प्रांतीय विधानसभाओं और एक संघीय विधानसभा की स्थापना की गई।
महत्व: इस एक्ट ने भारत में स्वशासन की शुरुआत की और भारत में स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम:
विवरण: यह एक्ट भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में स्थापित किए गए।
महत्व: इस एक्ट ने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र किया और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1950 का भारत का संविधान:
विवरण: यह एक्ट भारत के संविधान को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया और भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए।
महत्व: इस एक्ट ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया और भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। * #IndianConstitution
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