रोज लाखों का शोषण होता है, लेकिन मोदी सरकार चुप क्यों है?
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- เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ย. 2024
- Lakhs of families are exploited every day, but why is the Modi government silent?
रोज लाखों का शोषण होता है, लेकिन मोदी सरकार चुप क्यों है?
I like to share and discuss complex issues in simple words for you.
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D. (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
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इस मामले को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेती तो अच्छा होता। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पांच छः दशकों से लूट खसोट के साधन बनी हुई है ,ये सर्वविदित है!!
इस विषय को उठाने के लिए आपको साधुवाद।देश में आज 2 माफियाओं ने (एजुकेशन व मेडिकल ) जनता को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रखा है उत्पीड़ित कर रखा है ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम होगा अगर किसी तरह इन दोनो माफियाओं के चंगुल से भारत को आजादी मिल जाए। न केवल आम आदमी अपितु मध्यम श्रेणी का परिवार भी इन दोनो के द्वारा उत्पीड़ित होने के बावजूद कोई विकल्प न होने के कारण खून के आसू पीने के लिए मजबूर है
कोचिंग माफिया का जिक्र नहीं किया , वो सिर्फ फालतू का पैसा वसूलते है , इस पैसे को स्वरोजगार के लिए लगाया जा सकता है
आप कथन सत्य है लेकिन यह भी सत्य है सरकारी अस्पतालो में लापरबाई और प्राईबेट अस्पताल में कमाई. इसके आगे सब कानून फेल.
😂😂😂😂😂😂😂❤😂😂😂❤❤😂😂😂❤😂❤❤❤yes
YE TO SARKAARI SCHOOL BSNL KE SAATH BHI HAI....
सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। दबा कंपमियो पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट रेट्स होने ही चाहिए
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। रेट कंट्रोल होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी ।
जय श्री राम 💐💐🙏
ये संभव नहीं , हर हस्पताल में अलग अलग उपकरण होते है , पुराने उपकरण का मूल्य कम होता , नवीनतम उपकरण का मूल्य ज्यादा होगा , जन औषदि केंद्र में औषधि सस्ती है गुणवत्ता का पता नहीं
Adhivaktaon ka bhi ratelist hona chahiye
Aisa hona bahut hi zaruri hai, tabhi garib evam madhayam varg ke logon ko sahi aur sulabh labh mil sakega.
करोड़ों की लागत से अस्पताल निमिंत होता है ओर फीज़ कितना लेना है वो आप , हम या उच्चतम न्यायालय तय करैंगे। वाह ये कैसा न्याय है?
🙏🙏बहुत ही जरूरी है,प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी रुकनी ही चाहिए,🙏🙏
वकीलों की फीस पहले तय हो , मनमानी फीस न वसूले जाए
हास्पीटल पर अनकुस लगाना जरूरी है। आदमी लुट जाता है। आदमी जीवन भर रोता रहता है।
आप का प्रत्येक वीडियो जानकारियों से भरपूर होता है❤
विजय जी आजकल कुछ डॉक्टर इंतने 2 नंबरी हो गए हैं कि अपनी कंसल्टेंसी फीस कम से कम 1500 से 2500 रुपए चार्ज करते और साफ साफ कह देते है की सिर्फ कैश पेमेंट होगी
वकील साहब के विषय में क्या राय है
What about lawyers?
वकीलों से प्रभू जी ने अब तक बचा रखा है और प्रार्थना भी यही है की जो थोड़ी उम्र बची है उसमें अदालत के दर्शन न हों। हां आजकल सोशल मीडिया पर समाचारों से पता चल रहा है कि वहां भी बहुत महंगाई है ।
@amritrajprabhakaजय श्री राम 💐💐🙏🙏r1018
इंग्लैंड में डॉक्टर 25000 fees चार्ज करते हैं, अगर क्वालिटी चाहिए तो पैसा भी देना पड़ेगा ,नहीं तो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की क्वालिटी में कोई फर्क़ नहीं रहेगा.....
वकीलो की फीस भी सरकार तय करें और जजों को भी फैसले का समय तय हो।
न्यायालय को भी चाहिए कि मुकदमे की समय सीमा और मूल्य निश्चित हो
ज्ञान देने का वेतन लेना सबसे आसान काम है
बिल्कुल सही कहा आपने......
बहुत बढ़िया होगा ऐसा हो कर जल्द लागू हो ।
Sir, जनता को जागरूक करते रहने के लिए धन्यवाद
These guidlines should be displayed in every Hospital
SIR कानून, नियम, निर्देश इत्यादि बनाना और उनका पालन करवाना बहुत अलग बात है। हम सभी तरह के EXPLOITATION को मजबूरी में सहते हैं 😢😢😢😢
वकीलों की धोखाधड़ी पर भी कोई ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएं
ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल राजनेताओं के ही हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं ।
BADE BADE ENGG MEDICAL TECHNICAL COACHING COLLEGE BHI UNHI KA HAI...
ऐसे वीडियो पूरी जानकारी और ईमानदारी के साथ कोई कोई ही बनाता है।इसके लिए आपको साधुवाद
सुप्रीम कोर्ट को स्यंम सज्ञान लेना चाहिए🇮🇳 क्योंकि आपके पांवर के आगे केन्द्र सरकार 0 है🇮🇳 इसलिए मानवता के लिए आप ही काफी है🇮🇳 केन्द्र सरकार क्या है आपके हाथो का खिलौना है🇮🇳 दुख तो तब होता है कि मणिपुर में आप स्वयं सज्ञान लेते हैं🇮🇳 परन्तु बंगाल में दसको से जो हो रहा है🇮🇳 उसपर आपका न संज्ञान आया नाही किसी प्रकार की टिप्पणी। 🇮🇳🙏🇮🇳
कोर्ट मे Advocate वकीलो की फीस भी तय कि जानी चाहिए वकील Advocate भी अपनी मन मर्जी से क्लाइंटो से कैश नगद ही फीस वसूलते है ताकि कोई सबूत भी ना हो।
very good. Most important news
सरदाना जी - सुप्रीम कोर्ट ने 1947 से 2014 तक यह सब भ्रष्टाचारी कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा…???
बाक़ी हॉस्पीटल नहीं, यह लूटपाट के अड्डे है
आदरणीय विजय सरदाना जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर अपना वीडियो बनाया मेरी समझ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट सारे देश में लागू कर देने चाहिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि इस विषय पर स्टेटस गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जवाब नहीं दे रही है इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट इस विषय पर ध्यान नहीं दे रही है संभव है इसका कारण इंटरेस्टेड पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिली भगत हो सकता है धन्यवाद sukhbeer Singh ke em w a l
Ise jald se jald implement krna chahiye. Thanks to Supreme Court. State government this is your responsibility.....
विजय जी आपको ईश्वरीय शक्ति ऐसे ही मिलता रहें यह मेरा ईश्वर से प्रार्थना है ! गरीब नागरिकों के स्वास्थ्य कि चिंता करते हुए आपने इतने अमुल्य बातें हमारे जानकारी में लाएं जो सबके लिए लाभकारी होगा। २०९० में प्रणित कानून आजतक क्युं नहीं लागू हुआ उसके जांच होना चाहिए ।
वकील साहब के लिए भी सुनवाई और फैसले के लिए समय निर्धारित क्यों नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट और सरकार उनके लिए Establishment Act लाने को आप प्रयास करें
भारतीय जीवन पद्धति में विकार पिरो कर शोषण करने की तरकीब इस पद्धति में शुरू से ही है।
ऐसा लग रहा है कि किसी न्यायाधीश को अभी ताजा ताजा लंबा बिल आया है
बहुत सुंदर विषय चुना है।
धन्यवाद
बेशक, यह होना ही चाहिए। बहुत अच्छा कदम है।
आपका वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी देता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्रशंसनीय है लेकिन प्रायः यह संस्था भी भ्रमित नजर आती है।इनकी प्रकृति 'पल में रत्ती,पल में माशा' वाली है।
प्रत्येक रोगी को उचित मूल्य पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
When the CJI want to hide their faulty judgements or anti government activities they please general public by such decisions
🇮🇳🙏❤️ श्रीमान जी देश में सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय बिल्कुल फ्री ही होना चाहिए तभी जाकर देश में सही ढंग से शिक्षा मिल पाएगी, सही ढंग से न्याय मिल पाएगाऔर सही मायने में सेहत ठीक रह पाएगीl जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम जय जवान जय किसान जय सनातन संस्कृति❤️🙏🇮🇳
Vijay ji it's very very important topic. We lower middle class people have no courage to visit any private hospitals or even govt hospitals due to non availability of BPL Card, any govt. Privileges as we neither fall in poor or lower class not in uppar class. We suffer a lot. We can't get treated. Only praying God is the option. It's really a good move but how much will be implemented time will tell. We may not be alive till then.
VIJAY SARDANA SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
We appreciate your presentation on people' oriented issues..
ये आजकी बात नही है फीर सुप्रीम कोर्ट को मोदिसेही सवाल करनेका मोका कयो मीला? सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहनसिंग से ये सवाल कयो नही कीया था? इन जजेसको फ्री मेडीकल सपोर्ट मिलता है.
हक ---हक केवल और केवल अब्राहमिक रिलिजन/मज़हब में हैं, हिन्दुओं/सनातनियों में केवल कर्म ही मुख्य होता है, परिणाम/फल प्रभु आधीन
DHAARMIK AADMI TAAQATWAR AATMSWABHIMANI AUR APNI TARRAKI KE LIYE LADNE WAALA HOTA HAI JABKI ANDHBHAKT ANDHSHRADHHALU ANDHVISHWASI JANTA PALAYANWADI HO JAATI HAI...
यह देश मानवीय मूल्यों पर आधारित है, किन्तु इस देश के डाक्टर अमानवीय सीमा की पराकाष्ठा पर है। आज हम लोग समाज में सबसे घृणित मानते हैं। लुटरे भी इनसे शर्म आती है।
Sir Sardana ji, you are the sole beacon of hope and information for the masses. Rates must be fixed and the loot be stopped.
सरकारी अस्पताल/ विभागीय को पूरी तरह इक्यावड होना तथा स्पेशलिस्ट डाक्टर होना चाहिए ताकि प्रा इवेंट अस्पताल रेफर करने की जरूरत महसूस न हो सके।वर्तमान व्यवस्था से विभागीय डाक्टर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हे।
Valuable infrmtn n grt step by SC in interest of cmn man.control jaroori hai👍
Supreme Court is moving direction.Thanks a lot to bring such important informations regarding our defective medical systems.
Rates should be notified immediately. Very informative video.❤❤❤
Thank you Sir for your excellent video.
नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन, जरूरत ना होने पर भी स्टेंट डालना बेवजह और तरह की सर्जरी इसी का परिणाम है
Sir ji aapne aam janta ka bahut hi badhiya bhut hi uttam vishay uthaya h .aapka lakh🙏lakh dhanyawad 🙏🙏🙏🙏🙏
प्रायवेट अस्पताल ने खूब लूट चला रखी हे
Very useful exposed .Govt. must take action .Now a days hospitals and educational institutions are more corrupt .
न्याय दिलवाना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए सही सेवा क्यों नहीं
Sir itne saare bangladeshi & Rohingyas pressure se Delhi ka health system collapse ho gaya hai...upar se corrupt govt..
Very good information. The action must be taken fast. Thank you very much Vijayji for this information 🙏
राम राम विजय जी 🙏
धर्मशाला से बद्तर बेडरूम और चार्ज स्टार होटल के हिसाब से।
स्वास्थ्य सेवा में सुधार की जरूरत है, अस्पतालों में सरकारी या प्राइवेट में स्वस्थ्य जांच और चिकित्सा संबंधी शुल्क आदि का विवरण डिस्प्ले होने चाहिए।
It is good action of supreme court
Nice video for Indians for awareness of health system.all Indians want to know about their responsibilities about their health care
Initiative taken by Supreme court regarding, "Health Care Rate Control " is highly appreciated.
Looking forward to the positive results as soon as possible.
Jai ho Aaderniy Sri Vijay sardanaji ki
Vijay Sardana ji..you have very rightfully put forward how private hospitals fleece patients..at time they even keep already dead patients in ICU to add to the total bill.. anyways I wanted to talk about delhi govt hospital. As I'm a doctor.. kejriwal ji gave an excuse that he has started free DAK service to refer patients who need CT scans and MRI and those who have waiting for more than a month.. in this DAK these pts can be send to private hospitals for these services.and delhi govt will pay those hospitals.. now as a govt doctor I need to ask him why should I refer my pts to some private hospital who gets payed by delhi govt for this... why can't I have a CT scan and MRI and more OT tables in my hospital??? When govt doctors are ready to work if they have facilities why pay some private hospital ( in this also they ( AAP govt) make money)?? This is a big scam..pls open it ..
The public should pressurize the State and Central Government to control medical expenses in pvt hospitals
वकील साब जी की फीस पर नियंत्रण क्यों नहीं
Mr. Sardana
You are doing great social works for needful and poor's. Thanks😊
सुप्रीम कोर्ट से पहले ही केंद्र सरकार को पब्लिक सेवा में सारे रेट तय कर देने चाहिए।
Thank you sir
जज साहब को वकीलों की फीस की दर भी सरकार से तय करवाना चाहिए। मी- लार्ड की नाक के नीचे और आंखों के सामने ग़रीबों का शोषण और अमीरों का पोषण होता है।
Agree,necessary, urgent
Sir, ur topics are best,vry vry thanks to you.
माननीय अपनी कचहरियों की हालत पर भी गौर करें।वकीलों की फ़ीस तथा मुक़दमे निपटाने का समय भी तय करना ज़रूरी है। “पर उपदेश कुशल बहुतेरे।”
Thank you sir good news
Thanks for this important information.
जेसे पेट के लिए रोटी ज़रूरी है उसी तरह इन प्राइवेट हास्पीटल पर लगाम लगाने की जरूरत है ❤❤❤❤❤
ऐसी पहल वकीलों की फीस के बारे में भी होनी चाहिए। मनी सूट के बारे में अधिकतम फीस नियत है किंतु इस से भिन्न सिविल/रेवेन्यू मामलों और फौजदारी मामलों और संबंधित अपील/रिवीजन आदि के बारे में फीस निर्धारण हेतु कानून नहीं होने से मनमाने तौर पर फीस वसूल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कितनी फीस वसूल करते हैं यह आप भली- भांति जानते हैं क्योंकि आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।
Nice information Sardanaji.🙏
Jai shiry ram ji ki sir
सरदाना जी fact is that most star hospitals are patronised by politicians - directly or indirectly - therefore top leaders have stakes in the lobby b'cos their treatment is done (for free mostlyl) with plush facilities. It's a syndicate/racket like the education lobby & pharma lobby....
Thanks for detailed analysis
Vijayji
Thank you for taking up this subject. I also thank and appreciate the supreme court for their lead.
Now I have following points for everybody's considerations.
1) These days all treatments are supported by insurance company' assistance only. They have fixed the upper limits for each treatments and procedures and hospitalizations.
2) therefore central govt needs to make standardization of rates allowed by insurance companies with CGHS rates which is a great task
3) appartment from treatments and procedures Medicines provided in the hospitals needs to have a rate control.
This is more important since medicine companies print 3_4 times the real rate as MRP and provide huge discounts to hospitals which are not passed on to patients.
4) Doctors treatments are non questionable. If they make an error patients never knows or understands. Hence clinically it is not only necessary that patients know the treatment but they should be able to question the treatment itself.
5) You will note that no doctor is punished for his errors in any court. Simply because Judiciary does not understand the treatments and lack the knowledge and competency in the field
6) I feel there should be medical court where Doctors are judges and lawyers.
Mr Vijay Paluskar by law opinion of 8 Medical experts is obtained based on which judges can determine medical negligence. Treatment of every medical condition is bound by established protocols mentioned in Medical textbooks. There are umpteen numbers of cases where doctors and hospitals have been awarded huge penalties.
सर अगर ये हो गया तो सरकारऔर मोदी जी को करोड़ों लोग दुआ देंगे
Jai shree Ram.
Legal services costs of advocates for various services should also be controlled n regulated..lawyers like manu singhavi kapil sibbal and almost all famous lawyers engaged by employed doctors on their service matters with government etc etc are charging exorbitantly arbitrarily for each hearing even when case is not heard due to various reasons...
एक कहावत है "सफेद कोट(डॉक्टर) और काले कोट(वकील) से भगवान रक्षा करे"
ये हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा ,दुख इस बात का है की अब तक इसपे किसी ने ध्यान क्यू नही दिया
सुप्रीमकोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए।राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार रेट तय करने में आनाकानी कर रही है तो सुप्रीमकोर्ट को ही जनहित में कार्यवाही करनी चाहिए।
Hospitals are established with crores worth of investment and you or I or SC will decide how much shall be the charges. What kind of logic is this.
Kayjre.Val.Say.Thak.Gayho.Bradar.
Je.😊😊😊😊
Namaste 🙏 je
Excellent information. I will also contribute in this matter and send relevant matters to the central government.
Sahi kadam h❤❤
जय श्री राम 💐💐🙏
God bless you.
प्रत्येक कानून की प्रत्येक धारा मे भी निर्णय की भी अवधी निश्चित होनी चाहिए ताकि पक्षकार को समयबद्ध निर्णय मिले। प्रत्येक धारा के लिए वकील फीस निश्चित हो ।उल्लंघन पर अधिकारी व वकील को दण्ड मिले ।
What a great analysis Sir. Aajtak Supreme court ne kyon naheen puchha sir
Sir you raised an important issue of health sector. People are facing huge bills arbitrarily made by private hospitals. Govt don't want to encourage ayurvedic treatment and Supreme court instead of standing with ayurvedic treatment taking action against Patanjali. Is it fair?
Why citizens have not alternative of ayurvedic system and why insurance benefits are not given ayurvedic hospitals.
ऐसा होगा तो बहुत ही भला हो जायेगा जनता का, हास्पिटल में लूट है मेडिकल स्टोर भी खोल रखा है बाहर की दवा नहीं चलेगी।
🙏🙏🙏
सू सु कोर्ट को चाहिए सेवाओं विषेसताओ की फी लेकर और बीमारी का पता नहीं लगा पाए तो? कन्वेक्टेड सफ़ेद पोसो पर होने वाला खर्चा भी ऑडिट हो 5 स्टार हॉस्पिटल कोर्ट के सीधे नियंत्रण मे हो? क्यों की इसकी परमिसन भी तो कोर्ट ही देता है प्रशासन के आदेशों पर तो पारदर्षिता पर बड़ी बहस और? कोर्ट को हार्दिक बधाई!
Supreme court do
his duty very well
True All hospital must display rate list'...of services , medicine,Room rate operation charges Dr. Fees . At the main Gate clearly and the same be distributed on demand...
When all the judges were admitted to government hospitals, they realized! Most of the medical colleges are private and huge amounts paid by students! Judges ask for hospital's fees but are silent foradvocates fees, time limit of verdict, responsibility, and punishment for wrong judgment, their assets and liability! Charity begins with home! Why judges not declare fees of advocates? Why they are not punished for destruction of Nupur Sharma life!
Sahi kiya hai
क्यों न healthcare और Education सरकार की जिम्मेदारी हो कोई प्राइवेट Hospital या स्कूल ही नहीं होने चाहिए
Yes very true
Modiji never take action on them Absolutely
All curupt neta living outside
Not one person in jail?
Right to say" No "to the service which he patient feel...