झूंठे जाति प्रमाण से बनी डॉक्टर राष्ट्र हित में बैध हाईकोर्ट
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ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना रहा ये कांग्रेस पार्टी है बन गई है
ऐसा लगता है हमारे न्यायालय अब संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक निर्णय देने लगे हैं । अब तो अब इनहें भी चुनाव लड़कर जज बनना चाहिए ।
जब न्यायपालिका ही संविधान का पालन नही करे तो यह कहा जा सकता हे कि संविधान केवल जनता के लिए न्यायपालिका का संविधान तो न्यायधीश की विचारधारा पर निर्भर होगा
जनता के लिएं भी नहीं केवल कमजोर के लिए जिसके हाथ में लाठी हो उसको कोर्ट की भी जरूरत नही है।
Case must be challenged
रिजर्वेशन केवल एक बार ही मिलना चाहिए। फिर उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए
Mandiro me daan peti khatm karo, keval 20000 salary par rakhi. Yadi koi daan de to usko saja do😅😅😅
निर्णय का पुनरपरिक्षण होना चाहिए , इससे भी ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए।।
आपकी बात सच है साधुवाद
मोदीजी को ह्रदयपुर्वक समर्थन
न्याय व्यवस्था एकदम सड़ा चुकी है।
सारी समस्या आरक्षण है। पढाई और अच्छे नंबर के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। जो गरीब हो उसकी फीस माफ हो पर किसी ऊंचे नंबर वाले का हक छीनकर कम नंबर वालो को नहीं देना चाहिए।
garib kaun hai ???????
Sari samasya pandit hai, jati khatm karo.,
100% me se 30% reservation milta milta hai sc, st obc ko Tum 70% per job lo.... jab tumhare marks apni hi upper caste wale students se kam marks ate hai to tum log sc,st , obc wale student ke mark se barabari karte ho..sc, st obc sub ko milakar 30% reservation mil raha hai wo tumhari akho me chubh raha hai jabhki pure desh ke sansadhano par tumhare log hai
Apane samaj se kaho padhai likhai chod de tumhare bhi kam marks me ho jayega
SC St OBC milake 49.5% baki 51.5% me bhi tumahara pet nhi bharta
न्यायालय के अजीबोगरीब फैसले, हिन्दुस्तान का न्यायालय सर्वशक्तिमान है कुछ भी कर सकता है,ये कैसा राष्ट्र हित है?
राष्ट्र हित की बात जज को कहा आती हैं ये तो पिट्ठुओं है एक परिवार के
ये तो जज द्वारा घोटाले को बढ़ाने वाला फैसला है
फिर कोर्ट ने भावात्मक निर्णय दिया जो कि गलत है।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वन्देमातरम
इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जाति प्रमाणपत्र बनाना बन्द करवा दीजिए । जाति के स्थान पर आय प्रमाणपत्र ही स्वीकार किया जाए।
इससे आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा।
इससे हिन्दुत्व सशक्त होगा।
गांव में किसान लखपति इंसान अपने आई के प्रमाण पत्र में मात्र 50000 वार्षिक आय दिखाते हैं आप कैस आधार पर आप विश्लेषण कर पाओगे
Aap lok jati hi nikal dijiye . Jati bhi khatam . reservation bhi khatam.
आय,प्रमाणपत्र फर्जी बनवाना आसान है।
अब डिग्री वापस नहीं ले सकते तो उसपर जो भी सरकारी खर्च किया गया है उसपर ब्याज लगा कर पैसा वापिस लिया जाना चाहिए और भविष्य के लिए ऐसा दोबारा नहीं हो उसके लिए कठोर सजा करनी चाहिए जिससे झूठा फार्म भरने से पहले कोई भी अच्छे से दस बार सोच ले।
भारत में न्यायपालिका का मनमानी करण हो चुका है। एक कठोर कानून के तहत कॉलेजियम हटाकर न्यायाधीशों से भी सरकार को और आम जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। अन्यथा चुनी हुई सरकार अब कोई मतलब नहीं।
यदि सरकार यह सुनिश्चित कर दे कि एक बार आरक्षण लेने के बाद उस परिवार को आरक्षण से बाहर कर दे। इससे समाज में जातीय वैमनस्यता भी कम हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ भी मिल जाएगा।
पढ़ा लिखा मेहनत कश इन्सान तो आपकी बात को सही मानेगा।लेकिन जो 10,10 और इससे भी अधिक बच्चे पैदाकर जो ये कहते है कि औलाद तो अल्लाह की देन है उन्हे कैसे पसन्द आयेगी।
जबतक संसद मे आरक्षण है ओर 50% सीट आरक्षित रहेंगी तबतक आरक्षण खतम नहीं हो सकता.
आरक्षण जाति को नहीं आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। मोदी सरकार की कौशल विकास और मुद्रा योजना का व्यापक विस्तार होना चाहिए।
100%only one-time
It must.
जी हां 🙏आदरणीय पूर्व में तो सारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी वाले अरबपति करोड़पति थे😂😅😊😂🤣🤗⁉️🤔❗
@@mohinderaastropal1240 ये बच्चा भी तो जाति के आधार पर एक OBC ही है पर बहुत ही सम्पन्न है इसलिये हक़दार नहीं है । ऐसे परिवार तो SC/ST में भी होंगे..
मन्दिर में भी सिर्फ जाति के आधार पर पुजारी नही होना चाहिए जो गरीब है चाहे वह किसी भी जाति का हो उसको मन्दिर में पुजारी बनाया जाना चाहिए आज के समय हर जाति में पढ़े लिखे लोग है
अपराध ही है ऊपर से न्यायाधीश महोदय भी अपराधी हो चुके हैं ।
न्यायाधीश महोदय जी को उच्चतम न्यायालय भेज देना चाहिए था ।
उच्चतम न्यायालय में ५ न्यायाधीशों को मिला कर न्याय करना चाहिए ।
सब रिजर्वेशन खतम करो,सिर्फ आर्थिक रूप में ही आरक्षण दें । वंदे मातरम्
Jatiwad Khatam karo arakshan bhi Khatam ho jaiga ...but ab to apko bhi EWS milne laga hai uska kya
सर, ये तो बहुत दुखद फैसला है
जोगी जी का राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, दस साल मे किसी रिजर्बेसन की जरूरत नही होगी
नजराना जबराना चालू है,
अब इनके निर्णयों का आकलन - विकलन कौन करेगा ❓ 🤔🧐
🚩🚩🚩🇮🇳🚩🚩🚩
ये लगता है कि न्यायालय में वामपंथी विचारधारा हावी हो गई है
अारक्षण जरुरत मन्द लोगों को मिलना चाहिये । अारक्षण का दुरुयोग crime माना जाना चाहिये; दोषी को सजा मिलनी चाहिये, Her degree of MBBS should be suspended.
रिजर्वेशन तो कहीं भी नहीं होना चाहिए।
केवल योग्यता ही आधार होना चाहिए।
अपॉइंटमेंट आरक्षण खत्म होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए रिजर्वेशन देनी चाहिए
आजकल कोर्ट बहुत अनाप-शनाप फैसला कर रहा है इसलिए भारत के न्याय व्यव्स्था से विश्वास उठ रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगा दूबे जी कि कोर्ट अगर न्यायोचित फैसला न भी दे तो, तब भी आप उसकी निंदा नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है? किसी भी इंसान में गलत को गलत कहने का दम होना चाहिए तभी उसके कथन में अहमियत आती है। आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान से ऐसा अपेक्षित है।
ऐसा ही हो रहा है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं।
हम भी भुक्तभोगी है
जज का नाम में राष्ट्रपति का पास अभियोग कमसे कम ७ दिन में करो
अंबेडकर का झंडा बुलंद करने वाले ही उनकी नीतियों को कितना समझे और पालन किया ।
जब judgement कानून के आधार पर न होकर, judge के ज़ज्बात पर आधारित हो, वो किसी भी तरह से मान्य नहीं हो सकता. य़ह केवल राजशाही में सम्भव है, जहाँ राजा न्यायधीश भी होता था. वर्तमान मे जज जनता के पैसे में कार्य करने वाले कर्मचारी मात्र हैं. इन्हें कानून बनाने का नहिं, बने कानून के आधार पर निर्णय करने का अधिकार है. अब तो A I के जरिए न्याय किया जाना चाहिए, जजो की आवश्यकता नहीं है.मानवता ज़ज्बात, दया दिखाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति जी के पास है, वो भी साकार की सलाह पर.
न्यायालय के इस फैसले से अब एक नया अपराध पनपेगा।डाक्टर राष्ट्र हित नहीं अपना हित साधते हैं।डाक्टरी लाभ कमाने का अच्छा व्यापार बन गया है।
सही बात है, रिजर्वेशन फैमिली में एक को ही मिलना चाहिए। बाकी सब जनरल केटेगरी में आ जाने चाहिए
आर्थिक आधार पर आरक्षण बने। सरकारें पुनर विचार करें 😮😮😮
ये भी झूठे प्रमाणपत्र से ही जज बने होंगे 🤬
*मा. प्र. श्री मोदीजी भ्रष्टाचार से बेदाग*
23 साल की राजनैतिक यात्रा के बाद
*न घर न जमीन न गाड़ी*
कुल संपति ₹3.2 करोड़ मात्र
अन्य नेताओं के पास हजारों करोड़ की चल अचल संपत्ति जिसका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है
सभी देशवासी जानते है
*देशवासियों को सोचना है देश कैसा चाहिए*
आतंक मुक्त, समृद्धशाली, शक्तिशाली, भ्रष्टाचार मुक्त, सनातनी सुरक्षित किसके नेतृत्व में रह सकता है और विश्वगुरु किसके नेतृत्व में बन सकता है
*उसी अनुसार राष्ट्रहित में विचार कर मतदान करें और करावें*
*राष्ट्रहित अपना हित*
ग्रामीण क्षेत्र मे ड्युटी पर लगा देनी चाहिए 10 साल के लिए ? ?
Dubey jee ..Naman to you as you are best Candidate for BJP Delhi CM .
बहुत ही सटीक और बढ़िया विश्लेषण
इतना क्यों पीते हैं ये माननीय और यदि पी लें तो ऑफिस क्यों आते हैं।
गणपूज्यो वक्रतुण्ड एकदंष्ट्री त्रियम्बक:। नीलग्रीवो लम्बोदरो विकटो विघ्रराजक :।। धूम्रवर्णों भालचन्द्रो दशमस्तु विनायक:। गणपर्तिहस्तिमुखो द्वादशारे यजेद्गणम।।सुप्रभात सुंदर बुधवार आज माँ बंगलामुखी जयंती और संयुक्त परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
Collegium system should be banned immediately.
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न्यायाधीश को मोटा माल मिला है। इसकी जांच होनी ही चाहिए।
SC में मामला ले जाना चाहिए।
अधिकांश क्रीमीलेयर ओ बी सी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं होती ।
अधिकांश दो से अधिक बच्चे वाले शासकीय नौकरी ले लेते हैं कोई इंक्वायरी नहीं होती।
यह सभी ऑनलाइन वेरिफाई होना चाहिए।
सघनता से जांच कराई जानी चाहिए।
कोई तो आए जो जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर आय आधारित आरक्षण दे देना चाहिए।
जज साहब को मोटी रकम मिली है इसी लिए जज साहब ने हमारे भारतीय संविधान से हटकर अपना जजमेंट सुनाया है
आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आज सभी पिछड़ा बनना चाहते हैं मैं भी
Dubey ji very nice analysis, reservations sirf garib family ka hona chahiye naaki OBC ka.
माई लॉर्ड भी शायद ऐसे ही लॉर्ड बने होंगे
न्यायाधीश महोदय लोग देश के मालिक नही है न राजा है , एक व्यवस्था मात्र है। आम इंसान की जमीन घर बिक जाता है अपने बाप दादा के जमीन के कजग के लिए, ये आज ज्ञान दे रहे । न्याय व्यवस्था पर अपराधियों को गारंटी है न्याय मिल जाएगा । लोग शर्मिंदा नही है। यही वजह है युवा पीढ़ी के मां बाप अपने बच्चे को देश से बाहर भेज रहे हैं। मैं। ऐसे 40 से ज्यादा परिवार को जनता हूं।
इस अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए और आगामी पीढ़ी और समाजिकता हित में कम से कम एक बच्चे (जिस वर्ग के बच्चे का अधिकार छीन कर वह डाक्टर बने हैं ) को प्रतिवर्ष, आगामी कम से कम दस/ग्यारह बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु बाध्यकारी बनाया जाये
आज देखने को मिल रहा है कि जो "न्याय" दिये जा रहे हैं , वह गलत परम्परों एवं अपराध को कानूनी रुप से स्थापित करते जा रहे हैं ।
बहुत सुंदर ❤
Reservation ek family me ek bar milna chahiye.
सौदा हुआ। ऐसे निर्णय लगभग सभी कोर्ट से आते हैं जिनमें ऐसे आधार दिये जाते हैं कि अन्य मामलों में निर्णय लागू नहीं होगा। जहां मिल गया है केवल उसी को लाभ दिया जाये। देश का दुर्भाग्य है । ऊपर से भी ज्यादा आशा मत करो ।
सही है!....
न तेरा कुछ,
न मेरा कुछ,
न मोदी का कुछ,
और अडानी का सब कुछ!....
सब की चिन्ता खतम!!
वा धन्य है भारत का कोर्ट जो लोगों को गलत करने की प्रेरणा दे रहा है।
🎉Courts are deciding beyond their purview.
पागल हो गई है न्याय पालिका
जजमेंट सुनाने वाले जज साहब जरूर बिक गए है तो फिर उच्च न्यायालय को यह आदेश भी जारी कर देना चाहिए कि देश का कोई भी व्यक्ति देश हित मे किसी भी माफिया भ्रष्टाचार में लिप्त को सजा दे सकता है यह भी जायज ठहराया जाना चाहिए
अब एक फ़ैसले की ज़बरदस्त ज़रूरत है कि पार्टी चलाने के लिए अवैध तरीक़े से जमा धन राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा। यह देश को सिर्फ़ एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास भर माना जाएगा।
वे लगाम न्याय पालिका।
SUCH JUDGES SHOULD BE SACKED. PROMOTING FAKE CERTIFICATES
न्यायालयों योग्यता की सर्वथा कमी है.
जाती प्रमाण पत्र और SC/ST certificate कितने का बनता है सुप्रीम कोर्ट रेट बताएगा???
सुविधा बंचित को सुविधा प्रदान करना चाहिए पर चुनाव प्रतिस्पर्धा होना चाहिए
हम भारतीय 140 करोण जनता को सांसद विधायक प्रधान कारपोरेटर चुनाव बन्द करना सही होगा क्योंकि माई लार्ड सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया न्यायाधीश महोदय और माई लार्ड हाई कोर्ट आफ इन्डिया ही भारत की सब कुछ प्रशासनिक न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका तीनों का उत्तरदायित्व माई लार्ड सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया न्यायाधीश महोदय और माई लार्ड हाई कोर्ट आफ इन्डिया सम्भालेगे।
ऐसे फैसले देने वाले जज भी झूठे जाति प्रमाण पत्र से डिग्री लिया होगा।
न्यायालय जो भी फ़ैसला दे अगर उससे सार्वजनिक असहमति व्यक्त करेंगे तो न्यायालाय अपनी अवमानना मान लेगा
भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र के सुनियोजितविकास की बात कोई नही करता। कंपनी कंपनी सब करते हैं।अगर कंपनियों से हमारे देश का विकास होना होता तो ईस्टइंडिया कंपनियों से हो गया होता। हमारे देश की परिस्थितियों का व्यापक अध्ययन होना चाहिये।
जी दुबेजी 🙏 नमस्ते, आपकी बाते 100 प्रतिशत सही है,
न्यायपालिका का काम संविधान के हिसाब से चलना है , या राजशाही की तरह अपने विवेक से चलना
ST category का 90% सीट मीणा community ले जाता है। ST category के अन्य जातियों को इसके बारे में विचार करना चाहिए।
Meena ko ST me category dene wale gunahgaar hai
मानवता के आधार पर समान शिक्षा एवं समान स्वास्थ्य सेवाएं लागू होना चाहिए, शायद फिर किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होगी और इसके साथ साथ कुछ हद तक भृष्टाचार भी खत्म हो सकता है।
यह निर्णय तो उस बच्चे को न्याय नकारना ही है जिस का उस पर हक है
जेल में भी डॉक्टरों की बहुत जरुरत है ।कृपया इन्हें भेजे।
Doctor को नाम के बाद डिग्री के बाद resubation ST obs genral लिखा होना चाहीये ah उपभोक्ता का अधिकार है bord पर लिखा होना चाहीये
दुबे जी विदेशी मुद्रा में बड़ी ताकत होती है और जब विदेशी मुद्रा की शरण में जाते है तब कुछ भी बिकने के लिए तैयार हो जाता है और यही हों रहा है देश में
Sir aap ka aaj ka aarakshan k uper ka vishlesan bahut hi acha,acha laga itana satik k kisiko bhi samaj me🙋 aaye aapko साधुवाद प्रणाम 💐🙏🙏🙏
न्याय व्यवस्था पक्षपाती नहीं होना चाहिए।
Very good Dubey Ji. You are right ON. Reminded of Justice Khanna and Kejriwal despite pleas from ED. Don’t set precedent but he exactly did that ignoring High Court judgement. Who will explain. UCC is the answer. Reservation should for economic reasons not religion . But Rahul and Kejriwal creating chaos…Both live in palaces from where they preach Caste Census.
एकदम सही फैसला
हमारे न्यायालय कैसे कैसे निर्णय दे रहे हैं। आज गलत काम करो और कोर्ट जाओ, पहुंच है तो अपने पक्ष में फ़ैसला करवा लो। जनता के मन में भ्रम पैदा हो गया है।
इस कारण जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त किया जाए। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी को मिले।
After 'interim bail'.....credibility, integrity and trust may be in jeopardy.....
ई पत्रकार नहीं दलितों और पिछड़ों का दूश्मन है।
Reservation should be abolished, only merit should be considered
EWS 10% matra 15 % general caste ko kyo Modiji reservation diye 😂😂 Modiji EWS 10% dekar general caste ko sabit kar diye ki general bhi bina reservation ke jindabad nahi rh sakte hai 😂😂😂
कंपाऊंडर भी बहुत सी बीमारियों के इलाज जानते है. सर्वोच्च न्यायालय ने कंपाऊंडरों को भी अलग से प्रेक्टिस करने की अनुमती दे देनी चाहिए. ऐसे ही एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में फेल होने वालों को सर्जरी करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए. डिग्री की क्या जरूरत है, राष्ट्र हित जो देखना है.
हमारे देश के सभी कोर्ट समाप्त कर दिए जाए।इनसे तो ज्यादा अच्छे हमारे गांवों के पंच अच्छे फैसले कर दे है।
जय श्री राम जी
जातियों का उत्थान हो शिक्षा हो पर बैसाखी न हो
लगता है यहां पर भी बैग पहुंच गया है!
ये तो कमाल हो गया अब अपराध अपराध नहीं रहा
The Institution where he/she submitted the false document should revoke the degree.
This is good decision
But need to stop reservation
नज़ीर - दृष्टांत
नजर - दृष्टि
नज़रिया - दृष्टिकोण
Thanks 🙏🙏🙏