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National Rights Group
India
เข้าร่วมเมื่อ 26 ก.ย. 2020
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215 वां राष्ट्रीय RTI वेबीनारRTI में हर्जाने का प्रावधान और इससे जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय
A webinar has been convened on above topic.
// राष्ट्रीय वेबिनार सुचना (NATIONAL WEBINAR INFORMATION) //
विशिष्ठ अतिथि एवं वक्ता
श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त
श्री राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश
श्री आत्मदीप जी पूर्व सुचना आयुक्त म.प्र
श्री वीरेन्द्र कु. ठक्कर जी RTI रिसोर्स पर्सन उत्तराखंड
रविवार, 04 अगस्त 2024 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
नोट - वेबिनार में सभी वालंटियर / एक्टिव मेम्बर / ब्लॉक टीम / जिला टीम / संभाग टीम / राज्य टीम के पदाधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य है। वेबिनार में उपस्थिति आपके पद नवीनीकरण / प्रमोशन में प्रमुख भूमिका होती है।
Note - It is mandatory for all the volunteers / active members / block team / district team / divisional team / state team officials to participate in the webinar.
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// राष्ट्रीय वेबिनार सुचना (NATIONAL WEBINAR INFORMATION) //
विशिष्ठ अतिथि एवं वक्ता
श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त
श्री राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश
श्री आत्मदीप जी पूर्व सुचना आयुक्त म.प्र
श्री वीरेन्द्र कु. ठक्कर जी RTI रिसोर्स पर्सन उत्तराखंड
रविवार, 04 अगस्त 2024 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
नोट - वेबिनार में सभी वालंटियर / एक्टिव मेम्बर / ब्लॉक टीम / जिला टीम / संभाग टीम / राज्य टीम के पदाधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य है। वेबिनार में उपस्थिति आपके पद नवीनीकरण / प्रमोशन में प्रमुख भूमिका होती है।
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มุมมอง: 209
วีดีโอ
214 वां राष्ट्रीय RTI वेबीनर भारत का न्याय संकट बजट की उपेक्षा और 5 करोड़ से अधिक लंबित प्रकरण
มุมมอง 554 ชั่วโมงที่ผ่านมา
A webinar has been convened on above topic. // राष्ट्रीय वेबिनार सुचना (NATIONAL WEBINAR INFORMATION) // विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता न्यायमूर्ती श्री राजीव लोचन महरोत्रा जी (सेवानिवृत्ति) इलाहाबाद न्यायमूर्ती श्री सुधीर सक्सेना जी (सेवानिवृत्ति) वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय श्री राघवन एम जी अधिवक्ता, बेंगलुरु श्री राहुल सिंह जी पूर्व सूचना आयुक्त (म. प्र.) श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्री...
Telecommunication Law & RTI
มุมมอง 13121 วันที่ผ่านมา
213 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर दूरसंचार कानून और इससे जुड़े सूचना के अधिकार मामले 213 th National RTI Webinar Telecommunication Law & RTI विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री वीरेन्द्र कु. ठक्कर जी RTI रिसोर्स पर्सन उत्तराखंड Mr Virendra Thakkar RTI Resouree Person...
Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners
มุมมอง 10428 วันที่ผ่านมา
212 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कोर्ट आदेशों/निर्णयों पर चर्चा 212 th National RTI Webinar Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री विरेन्द्र ठक्कर जी RTI...
Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners
มุมมอง 9328 วันที่ผ่านมา
212 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कोर्ट आदेशों/निर्णयों पर चर्चा 212 th National RTI Webinar Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री विरेन्द्र ठक्कर जी RTI...
Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners
มุมมอง 6728 วันที่ผ่านมา
212 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कोर्ट आदेशों/निर्णयों पर चर्चा 212 th National RTI Webinar Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री विरेन्द्र ठक्कर जी RTI...
Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners
มุมมอง 12028 วันที่ผ่านมา
212 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कोर्ट आदेशों/निर्णयों पर चर्चा 212 th National RTI Webinar Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री विरेन्द्र ठक्कर जी RTI...
Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners
มุมมอง 10328 วันที่ผ่านมา
212 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कोर्ट आदेशों/निर्णयों पर चर्चा 212 th National RTI Webinar Discussion on court orders/decisions regarding appointment of commissioners विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप जी पूर्व सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश श्री विरेन्द्र ठक्कर जी RTI...
Custodial Death & Human Rights Violation, हिरासत में मौतें और मानवाधिकार का उल्लंघन
มุมมอง 8428 วันที่ผ่านมา
210 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर हिरासत में मौतें और मानवाधिकार का उल्लंघन 210 th National RTI Webinar Custodial Death & Human Rights Violation Jointly Organizes 210th National RTI Webinar Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh) हिरासत में मौतें और मानवाधिकार का उल्लंघन विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता Mr Rahul Singh Former S.I.C.Govt of M.P. Justice Sudhir S...
Custodial Death & Human Rights Violation, हिरासत में मौतें और मानवाधिकार का उल्लंघन
มุมมอง 1628 วันที่ผ่านมา
210 वा राष्ट्रीय RTI वेबीनर हिरासत में मौतें और मानवाधिकार का उल्लंघन 210 th National RTI Webinar Custodial Death & Human Rights Violation Jointly Organizes 210th National RTI Webinar Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh) हिरासत में मौतें और मानवाधिकार का उल्लंघन विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता Mr Rahul Singh Former S.I.C.Govt of M.P. Justice Sudhir S...
Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh) Qus.& ans
มุมมอง 90หลายเดือนก่อน
Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh) Qus.& ans
Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh)
มุมมอง 28หลายเดือนก่อน
Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh)
Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh)
มุมมอง 22หลายเดือนก่อน
Custodial Death & Human Rights Violation (Some cases from Rewa Jail Madhya Pradesh)
Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (Earlier CrPC) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
มุมมอง 46หลายเดือนก่อน
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RTI and Prevention of Courruption Act Part-2 : Question /Answers
มุมมอง 11หลายเดือนก่อน
RTI and Prevention of Courruption Act Part-2 : Question /Answers
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มุมมอง 33หลายเดือนก่อน
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มุมมอง 23หลายเดือนก่อน
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มุมมอง 135หลายเดือนก่อน
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มุมมอง 30หลายเดือนก่อน
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RTI and Prevention of Courruption Act Part-2 : Question /Answers
มุมมอง 31หลายเดือนก่อน
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How Reliable is EVM in the Largest Democracy under the SUN!-B
มุมมอง 392 หลายเดือนก่อน
How Reliable is EVM in the Largest Democracy under the SUN!-B
How Reliable is EVM in the Largest Democracy under the SUN!-C
มุมมอง 272 หลายเดือนก่อน
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How Reliable is EVM in the Largest Democracy under the SUN!-A
มุมมอง 182 หลายเดือนก่อน
How Reliable is EVM in the Largest Democracy under the SUN!-A
Shri Rahul Singh Information Commissioner Madhya Pradesh
มุมมอง 844 หลายเดือนก่อน
Shri Rahul Singh Information Commissioner Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-1
มุมมอง 6254 หลายเดือนก่อน
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-1
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-2
มุมมอง 964 หลายเดือนก่อน
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-2
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-3
มุมมอง 1524 หลายเดือนก่อน
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-3
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-4
มุมมอง 1694 หลายเดือนก่อน
मध्य प्रदेश राज्य सुचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा-4
आरटीआई कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमलों से,ब्लेकमेलर कहलाने जैसे कार्यो से कैसे बचा जा सकता हैPart-7
มุมมอง 1164 หลายเดือนก่อน
आरटीआई कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमलों से,ब्लेकमेलर कहलाने जैसे कार्यो से कैसे बचा जा सकता हैPart-7
Kindly provide the copy of FIR lodged under RTI Act.
High time to file FIRs against CPIO FAA and Commissioners for violating law and rules.
ग्राम पंचायत में ऑनलाइन आरटीआई किया था,लेकिन जवाब में मिला की आप तो मद और योजना का उल्लेख नहीं किया है।बोला सूचना अधिकारी। क्या इसके लिए भी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास ही फिर ऑनलाइन आरटीआई अपील किया गया है।।।
धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण का आवेदन प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर अस्वीकार कर रहा है इस संबंध मे कोई आदेश है क्या
हाईकोर्ट के आदेश पर कोई कमिटी बनाई जाती है वह कमिटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज होते हैं उनके द्वारा किए गए करवाई का रिपोर्ट RTI के तहद सूचना दे सकते हैं या नही
Sir RTI में pio का time limit 30 दिन का हे और first appeal का time' limit 30 दिन हे तो क्यों second apeal का time limit दिया नहीं गया हे क्यों की second apeal में 3 साला तक नहीं मिलरही कोई जबाब पब्लिक चाहे तो सब होगा पब्लिक चाहा तो RTI आया देश में अब एक बार और मिलके second apeal का time' 30 दिन करो बोलके सरकार के खिलाप प्रदर्सन करो सब मिलके अगर ऐसे नहीं करने से कुछ दिन में और सूचना पाने के लिए 4 साल तक रुकना पड़ेगा ऐसी बारे में कुछ बिचार करे हर राज्य का RTI कार्यकर्ता से और हर राज्य का संघटन से बता करो और Delhi में प्रदर्शन करेंगे जरूर सफल मिलेगा अस्मे 4 मांगा करेंगे सरकार से (1) आयोग का time' limit 30 दिन का करो (2) आयोग कारजयकाल 60 साल का होना चाहिए (3) और आयोग ऊपर भी penalty लगना चाहिए तब जाके आयोग का मनमानी नहीं चलेगा इसका का भी माँगा करेंगे (4) आयोग सरकार से अलग रहेगा High court जैसे आयोग का निजुक्ति High court करेगा क्यों की आयोग सरकार के अदिन में हे इसलिए आयोग का निजुक्ति नहीं हो पा रही जब आयोग High' court और supreme court करेगा निजुक्ति तो आयोग टिक रहेगा
Sir RTI में pio का time limit 30 दिन का हे और first appeal का time' limit 30 दिन हे तो क्यों second apeal का time limit दिया नहीं गया हे क्यों की second apeal में 3 साला तक नहीं मिलरही कोई जबाब पब्लिक चाहे तो सब होगा पब्लिक चाहा तो RTI आया देश में अब एक बार और मिलके second apeal का time' 30 दिन करो बोलके सरकार के खिलाप प्रदर्सन करो सब मिलके अगर ऐसे नहीं करने से कुछ दिन में और सूचना पाने के लिए 4 साल तक रुकना पड़ेगा ऐसी बारे में कुछ बिचार करे हर राज्य का RTI कार्यकर्ता से और हर राज्य का संघटन से बता करो और Delhi में प्रदर्शन करेंगे जरूर सफल मिलेगा अस्मे 4 मांगा करेंगे सरकार से (1) आयोग का time' limit 30 दिन का करो (2) आयोग कारजयकाल 60 साल का होना चाहिए (3) और आयोग ऊपर भी penalty लगना चाहिए तब जाके आयोग का मनमानी नहीं चलेगा इसका का भी माँगा करेंगे (4) आयोग सरकार से अलग रहेगा High court जैसे आयोग का निजुक्ति High court करेगा क्यों की आयोग सरकार के अदिन में हे इसलिए आयोग का निजुक्ति नहीं हो पा रही जब आयोग High' court और supreme court करेगा निजुक्ति तो आयोग टिक रहेगा
nice sir
nice video sir
nice video sir
Sir RTI में pio का time limit 30 दिन का हे और first appeal का time' limit 30 दिन हे तो क्यों second apeal का time limit दिया नहीं गया हे क्यों की second apeal में 3 साला तक नहीं मिलरही कोई जबाब पब्लिक चाहे तो सब होगा पब्लिक चाहा तो RTI आया देश में अब एक बार और मिलके second apeal का time' 30 दिन करो बोलके सरकार के खिलाप प्रदर्सन करो सब मिलके अगर ऐसे नहीं करने से कुछ दिन में और सूचना पाने के लिए 4 साल तक रुकना पड़ेगा ऐसी बारे में कुछ बिचार करे हर राज्य का RTI कार्यकर्ता से और हर राज्य का संघटन से और Delhi में प्रदर्शन करेंगे जरूर सफल मिलेगा अस्मे 3 मांगा करेंगे सरकार से (1) आयोग का time' limit 30 दिन का करो (2) आयोग कारजयकाल 60 साल का होना चाहिए (3) आयोग सरकार से अलग रहेगा High court जैसे आयोग का निजुक्ति High court करेगा
Voice breaking
सुरेंद्र जी जैन सर जोधपुर वाले नंबर
ek sarpanch b ricord nahi deta
r t i na de toh kya kre ye.kanun chal nahi reha ye band kar de
आवाज़ समाजातो नथी आवो आवाज आवे छः
छत्तीसगढ़ आर. टी. आई. संघ का सदस्यता अभियान प्रारंभ चाहें आप इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वो जनता की मर्जी मगर अपने नेता से हमेशा व्यवस्था परिवर्तन के लिए मांग किया जाना चाहिए, आप अपने नेता से निम्न मांग करे। 1. सभी माननीय न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ती पूर्ण पारदर्शी तरीके से ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, निडर लोगों की नियुक्ति हो और 1 माह के अंदर न्याय मिलना आम नागरिकों का अधिकार हो तभी "" राम राज "" आयेगा। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 1 पद एवम केंद्रीय सूचना आयुक्त 10 पद , छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त 1 पद छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के 10 पद समेत सभी प्रदेशों में ईमानदार, दबंग, निर्भीक एवम माननीय राहुल सिंह जी - राज्य सूचना आयुक्त के तेवर के व्यक्ति को केन्द्र एवम राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाय। ढीले ढाले, डोकरा, चिड़चिड़ा, दब्बू, भोकवा, मक्कार, लालची, भ्रष्ट, अनपढ़, बीमार लोगों को केन्द्रीय एवम राज्य सूचना आयुक्त ना बनाया जाय। 2. सभी राजनैतिक दलों को मिलने वाला चंदा का हिसाब किताब वेबसाइट पर होना चाहिए, राजनैतिक दलों के द्वारा जो भी रैली, प्रदर्शन, धरना, आम सभा का हिसाब किताब रोज के रोज खर्चा का हिसाब किताब वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए तभी "" राम राज "" आयेगा। 3. जिनका एक संतान रहेगा उसे ही सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं का लाभ, चुनाव लड़ने की पात्रता, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, एक से अधिक संतान वालो को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा चाहिए तभी "" राम राज "" आयेगा। 4. भ्रष्टाचार करने वाले को आजीवन कारावास के साथ उनकी पुरी चल अचल संपत्ति को जप्त करने का कठोर कानून हो जो एक माह के भीतर निर्णय देवे तभी "" राम राज ""आयेगा। 5. प्रदूषण करने वाले, गंदगी फैलाने वाले को, नशाखोरों, अवैध कब्जा और अतिक्रमण करने वाले, अपराधी, आतंकवादी, नक्सलवादी, मावोवादी एवम अन्य बैंक फ्राड करने वाले को वोट देने का अधिकार छीना जाय और इनको सरकारी नौकरी और सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा चाहिए तभी "" राम राज "" आयेगा। facebook.com/share/p/zoRe3LT7N2BJWNVC/?mibextid=qi2Omg
Suchns Ayog (gujarat) nu saranamu. ? ?
सूचना आयोग को किसी मामले का जॉच जॉच कराने का पावर का,आदेश देने की कृपा करें।
देश भर में नन बैकिंग कंपनियों में जमाकर्ताओं के फसे पैसों के बारे में जब rti सेबी के पास लगाने पर धारा02 के तहद सूचना दे नहीं हैं सेवी से सवाल था नन बैकिंग कंपनियों में जमाकर्ताओं के पैसा के भुगतान करने के लिए किए गए कारवाई की एवम जमाकर्ताओं के भुगतान में जाँच एजेंसी सहयोगी नहीं करने वाले एजेंसियों पर किए गए कारवाई का सत्यापित सूचना की मांग करने पर धारा 02 के तहद सूचना देय नहीं है
स्पीड तेज हो रही है । फास्ट होने से समझ नहीं आ रहा है ।
आवाज सही नहीं आ रही हैं
Kindly provide the copy of FIR lodged under RTI Act
क्या आप, हरियाणा में, pio और faa के खिलाफ FIR करने में कानूनी सहायता मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं?
भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है भारतीय सुरक्षा संहिता (Earlier IP 1860 ) उस विषय पर यूट्यूब पर जो हर रविवार को आरटीआई ऑनलाइन सेमिनार होता है उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो कृपया बताएं धन्यवाद. FIR in RTI MATTERS Against PIO FAA
प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया है कि चाही गई जानकारी अपीलार्थी को दिया जाए लेकिन संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी नहीं दी जा रही है क्या करे
Sir, kindly provide the copy of FIR lodged under RTI Act.
Kindly provide the copy of FIR lodged under RTI Act.
Kindly provide the copy of FIR lodged under RTI Act
मैने जनपद पंचायत मे किसी दस्तावेज, अभिलेखों के निरीक्षण करने हेतु अधिनियम की धारा 2(j) 1 के तहत् आवेदन किया था 30 दिन बीत जाने के बाद भी सम्बंधित विभाग से किसी भी तरह का जवाब नही आया, आगे क्या करूं, उचित मार्गदर्शन दे
Nice work
यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज से सरकारी नोकरी प्राप्त की है ,तथा आबेदक पी आई ओ से उस व्यक्ति के दस्तावेज मांगने पर बिन्दु 8(1)jका हवाला देकर सूचना देने से इंकार कर देता है ।जबकि सूचना भ्रष्टाचार उजागर करने से संबन्धित है ,व लोकहित मे है।सूचनाआयोग लखनऊ मे आयुक्त महोदय भी पी आई ओ से हमसाज हो गए हैं ।दिनांक 6जून 2024 की सुनवाई तिथि मे आयुक्त महोदय भी सूचना दिलाने से इंकार करने लगे ।
R t I privet bank se mag sakta hu
Sir privet bark rti ke satare me ate hi
Gyanvardhk jankari Dene ke liye dhanyawaad.
Who is asking Question with unwanted argu& not ready to listen suggestions.
सर मैने December 2023 मे RTI दाखल किया माहिती नही मिली और प्रथम अपिल February 2024 मे किया ! information आधी अधुरी और कुछ मिली ही नही FAA ने सुनावणी(Hearing)लिया! 10 दिनो मे information देना था नही दिया ! अब सर जी आप बताइये second appeal करना है? आयुक्त व आयोग मे complent करना है? या Fir करना है? Please sir advice me and Send me mobile no.
सर प्रथम अपील का कोई जवाब नहीं द्वितीय अप्रैल का जवाब सूचना प्रदाता द्वारा 6 सूचना मै से 4 सूचना गलत दी गई और सूचना प्रदाता पर आयोग कोई कार्रवाई नहींकी गई
7015494018
yeh koi nahi batata , ke agar FAA bhi chup hai : no reply; ; tab kya kare ?
आज के समय में निर्दोष संत asharamji bapu को भी bail नहीं दे रहा है, यह भी तो human rights का बहुत बड़ा voilation है,
Voice is not clear
aap logon ki voice break ho rahi hai
Advocate shyam Patel
राज्य सूचना आयोग में आवेदन देने के बाद किंतना दिनों में सुनवाई हो सकता है इसका कोई नियम कानून हैं या राज्य सूचना आयुक्तों के मर्जी से समय निर्धारित किया जाता है सुनवाई के तिथि
Ham kaise jur sakte hai please koi bataiye
अलग न्यायालय नियम कानून आधार पर रजिस्ट्रेशन कोर्ट चाहिए जैसे CBI कोर्ट व्यवस्था दी है उसी प्रकार सूचना अधिकार क्षेत्र में मिलेगा
पैंतीस दिन हो चुका है कोई भी जानकारी दी गई नहीं राजेश कुमार सोनी सूचना अधिकार नगरीय निकाय उपसंचालक महोदय जबलपुर से कोई भी जानकारी दी नहीं यह क्या हक शासन प्रशासन व्यवस्था ठप्प हो चुकी है।।न सूचना अधिकार अधिनियम पर नगर नैनपुर कलेक्टर महोदय आफिस जानकारी सूचना अधिकार देने को कहा है दिया नहीं प्रार्थना पत्र दिया जानकारी दी नगर नैनपुर राजनीतिक सहायता से प्रभावित है प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर या प्रशासनिक अधिकारी कारवाई में मदद करें जनता दरबार सुविधाएं उपलब्ध कराने बहुत पिछड़े हुए हैं
सूचना अधिकार अधिनियम नियम आधार पहले कोर्ट अलग से संबंधित व्यवस्था होनी चाहिए ।। सूचना अधिकार अधिनियम पर आदमी राईट ही परेशान हो आता है।।
सर हमारे झारखण्ड राज्य का सुचना आयोग का पद खाली है जीस के वजह से जनता को बहुत परेशानी होता है और इसी का फैदा जन सुचना पदाधिकारी पुरा उठा रहा है इस क्या होना चाहिए
सर आप के जैसा हर राज्य का सुचना आयोग का केस ईन्चार्ज होना चाहिए