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Acha ji

Thanks

जयंती चौहान, बिसलेरी इंटरनेशनल के संस्थापक रमेश चौहान की बेटी हैं, जिन्होंने कंपनी को नए स्तर पर पहुँचाया और इसे भारतीय बाजार में एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनाया। जयंती के निजी जीवन और धर्म को लेकर जो भी अफवाहें या भ्रांतियां हैं, उन्हें सटीक तथ्यों के बिना साझा करना उचित नहीं है। उनका मुख्य योगदान बिसलेरी को व्यवसायिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने में है, चाहे वह नए उत्पादों का लॉन्च हो या कंपनी के विकास की रणनीति। किसी के धर्म या व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करने की बजाय, उनके पेशेवर कार्यों और योगदान पर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु: जयंती चौहान के धर्म या निजी जीवन पर टिप्पणी करने से पहले सटीक जानकारी का ध्यान रखें। उन्होंने बिसलेरी को बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। पेशेवर उपलब्धियां व्यक्तिगत जीवन से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

The claim that "Trump's return has triggered an exodus from America" is often a result of political polarization and media speculation. It's essential to note that Donald Trump was elected by a majority and still has a significant support base. That said, his tenure included some controversial policies, such as stricter immigration laws and tough stances on social issues. While these may have impacted specific communities, suggesting that his return has led to a mass exodus is likely an exaggeration. Additionally, those who have broken the law or are involved in illegal activities may try to flee under a strict administration. This behavior is not inherently tied to politics but rather a reaction to enforcement measures.

Your are right

Your points highlight important issues regarding fuel prices and taxation in India. Let’s analyze them step by step: Fuel Prices and Taxation in India: In India, petrol prices are composed of several components, including the base price, central and state taxes, and dealer commissions. Taxes form a significant portion of petrol prices in India, accounting for about 55% of the retail price due to excise duty (central) and VAT (state). For example, if petrol is sold at ₹100 per liter, taxes contribute nearly ₹50 to its final price. Petrol Prices in Bhutan: In contrast, Bhutan’s petrol prices are considerably lower. As of November 11, 2024, the petrol price in Bhutan was ₹60.57 per liter, significantly cheaper than India. This is primarily because Bhutan has minimal taxation compared to India. Impact of Rupee Depreciation: The weakening of the Indian rupee (currently valued at over ₹84 per dollar) increases the cost of imported crude oil. However, the primary factor behind high petrol prices in India is not just currency depreciation but excessive taxation. Conclusion: The Indian government relies heavily on fuel taxes as a source of revenue, which significantly burdens consumers. Countries like Bhutan have lower taxes, resulting in cheaper petrol prices for their citizens. While currency depreciation does affect costs, reducing taxes on petrol could provide immediate relief to Indian consumers. Governments need to reassess their taxation policies to ensure that people, who are the backbone of any economy, do not bear the brunt of high fuel prices.

@GRTBusiness yes, we are forced to pay tax the time we decide to buy a car, high GST, high cess, high insurance, high rto, high toll, high challan, high toll, high intrest rate, in addition high fule tax. In my openion benefit of Russian oil never provided to Indian people. Govt intentionally increasing inflation by taxing fule price highly. If energy will be cheap production in all sector increased will help in low cost product and export increases which provide double the amount of benefit that govt is intending to save by taxing fule. Oil companies are making profit but India as public is looted.

आपका नजरिया इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। अगर कोई व्यक्ति मात्र ₹1 वेतन लेता है, तो यह न केवल एक प्रतीकात्मक कदम हो सकता है, बल्कि इसके पीछे कर (टैक्स) बचाने का उद्देश्य भी हो सकता है। कई बार ऐसे निर्णय को देशभक्ति और समर्पण के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे अन्य आर्थिक या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। आपका कहना सही है कि सरकार बिना वेतन के काम नहीं ले सकती, और ₹1 वेतन लेना कानूनी रूप से वेतन पाने की न्यूनतम शर्त पूरी करता है। इसे समझने के लिए न केवल उनके वेतन बल्कि उनकी संपत्ति और अन्य आय के स्रोतों का विश्लेषण भी जरूरी है। किसी भी व्यक्ति या नेता को 'देशभक्त' या 'समर्पित' घोषित करने से पहले उनकी पूरी पृष्ठभूमि और नीयत को समझना महत्वपूर्ण है। आपके विचार एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देते हैं, जो लोगों को तथ्यों को समझने और गहराई से सोचने में मदद करता है।

यह एक संवेदनशील मुद्दा है, और इस पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। अगर आप किसी खास विषय, नीति, या सरकार के फैसलों और उनके सेना पर प्रभाव के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं निष्पक्ष जानकारी या विश्लेषण देने के लिए तैयार हूं, ताकि आप इस विषय को बेहतर तरीके से समझ सकें।

V good

आपकी नाराज़गी और गुस्सा स्पष्ट रूप से ओआरओपी (वन रैंक, वन पेंशन) योजना की असमानता को लेकर है। यह योजना उन पूर्व सैनिकों के लिए लाई गई थी जो लंबे समय से समान रैंक और समान सेवा अवधि के बावजूद अलग-अलग पेंशन मिलने से नाराज़ थे। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है, लेकिन कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि इसे लागू करने में खामियां हैं और सभी को इसका लाभ समान रूप से नहीं मिला। ज़रूरी है कि: 1. उन मामलों पर ध्यान दिया जाए जहां लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 2. सरकार इन समस्याओं का ईमानदारी से जवाब दे। 3. यह देखा जाए कि योजना के वादों और हकीकत में कितना अंतर है। आपकी बात से यह ज़रूर साफ होता है कि इस योजना में सुधार की ज़रूरत है, ताकि यह हर किसी के लिए निष्पक्ष और संतुलित तरीके से लागू हो सके।

"One Rank, One Pension" (OROP) scheme ka maksad sabhi sainikon ke liye pension mein ek samantha lana tha, lekin kuch sainikon, vishesh roop se Pre-mature Retirement (PMR) lene wale sainikon ko ismein kai baatein samasya jaisi lagti hain. PMR sainikon ke mutabik, scheme mein unko jo ummed thi, vo pura nahi hua, aur unke hisaab se scheme mein PMR sainikon ke liye parity aur benefits ko lekar thoda anuchit vyavhar hua hai. Sarkar ke hisaab se, PMR sainikon ke liye bhi kuch provisions hain, lekin ye provisions regular retirees ke barabar nahi hain. PMR sainikon ka maanna hai ki unka yogdan aur seva bhi OROP ke tehat poori tarah sammantit hona chahiye tha, jisse har sainik ko samman aur ek jaisa labh milta. Is mamle par PMR sainikon ka kehna hai ki ya to scheme mein kuch parivartan hona chahiye ya phir unki awaaz ko suni jaye taki wo bhi OROP ke poore labh ke hakdar ban sakein.

Kise mila kisi ko nahin mila .yeh sirf officer sahiban ko hi mila hai.

WC

To transfer your USDT from your SafePal wallet to Binance, follow these steps: 1. Access Your SafePal Wallet: Open the SafePal app on your device. Ensure your wallet is unlocked and you have access to your USDT holdings. 2. Obtain Your Binance USDT Deposit Address: Log in to your Binance account. Navigate to the "Wallet" section and select "Fiat and Spot." Search for USDT and click on "Deposit." Choose the appropriate network (e.g., ERC20, TRC20) that matches your SafePal wallet's USDT. Copy the provided deposit address. 3. Initiate the Transfer from SafePal: In the SafePal app, select your USDT asset. Tap on "Send" or "Transfer." Paste the Binance deposit address into the recipient field. Enter the amount of USDT you wish to transfer. Review the transaction details, including network fees. Confirm and authorize the transaction. 4. Confirm the Transfer: After initiating the transfer, monitor the transaction status in both SafePal and Binance. Once confirmed, your USDT should appear in your Binance account. Important Considerations: Network Compatibility: Ensure the network selected on Binance matches the network of your USDT in SafePal. Transferring USDT across incompatible networks can result in loss of funds. Transaction Fees: Be aware of network fees associated with the transfer. These fees vary depending on the network and current blockchain congestion. Security: Never share your seed phrase with anyone. It's crucial for wallet recovery but should remain confidential to prevent unauthorized access. By following these steps, you can securely transfer your USDT from SafePal to Binance.

Thanks

Trump के जीतने से चीन से निवेशकों का हटना एक बड़ा विषय है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी निवेशक चीन छोड़ दें। बहुत से निवेशक अभी भी चीन की विशाल अर्थव्यवस्था और उत्पादन क्षमता को देखते हुए वहाँ बने रह सकते हैं। इसके अलावा, भारत, वियतनाम और अन्य देशों में निवेश का रुझान बढ़ा है, लेकिन इसका कारण सिर्फ Trump की जीत नहीं है। कई फैक्टर जैसे उत्पादन लागत, बाज़ार के नियम और भू-राजनीतिक स्थिति भी अहम भूमिका निभाते हैं।

Ji

Aap jo keh rahe hain, usmein kahi logon ke beech ye vishwas hai ki kuch NBFCs aur regulatory bodies, jaise ki RBI, kuch hise mein paise ke transaction mein lagay rahte hain. Lekin yah dhyan mein rakhna zaroori hai ki RBI ka kaam Bharat mein vyavstha aur nigrani mein sahayak hona hai taaki arthvyavastha sudhri rahe. RBI ka primary role ye hai ki vo NBFCs aur anya financial institutions ke upar niyantran banaye rakhe taaki consumers ka hit surakshit rahe. NBFCs ko bhi RBI ki guidelines ke tahat kaam karna padta hai, aur unke liye bhi kuch strict regulations aur audits hote hain jo unke kaaryon ki sahi honi ki janch karte hain. Jo bhi financial irregularities hoti hain, unke liye RBI ke paas reporting aur monitoring mechanisms hote hain. Agar aapko lagta hai ki koi NBFC ya financial institution kuch galat kar raha hai, toh uski shikayat RBI ke paas officially ki ja sakti hai, aur woh us par karyavahi karne ka hak rakhti hai.

Aapke sawalon mein jo mudde uthaye gaye hain, woh sach mein kaafi samvedansheel aur mehnatkash logon ki baat karte hain. Kaafi saari bade aur chhoti companies mein ye dekha gaya hai ki workers ke saath unfair practices ki jaati hain. Yani kaam toh poori mehnat se liya jaata hai, lekin unhe proper salary, facilities ya benefits nahi milte. Sheeram ya kisi bhi doosri company mein jab workers ko temporary ya contract basis pe kaam pe rakha jata hai aur unhe permanent employee nahi banaya jata, toh unke liye stability aur job security kaafi kam ho jaati hai. Aksar aisa dekha gaya hai ki company apne fayde ke liye aise temporary contracts pe logo ko kaam karwati hai taaki unhe salary benefits ya doosri facilities na deni pade jo permanent employees ko milti hain. Log jo 20-30 saalon se kaam kar rahe hain, agar unhe ab tak permanent nahi kiya gaya hai, toh ye sach mein ek samvedansheel mudda hai aur in companies ke HR practices pe sawal uthata hai. Yeh samajhna zaroori hai ki workers ko sirf ek labor ke roop mein nahi, balki unke kaam aur yogdaan ka poora samman dena chahiye. Iske peeche kaaran hai ki temporary aur contractual hiring se companies apne operational costs ko control mein rakh sakti hain aur unka accountability aur responsibilities bhi kam ho jata hai. Isliye aapka ye sawal bilkul sahi hai ki agar companies mein dam hai toh unhe apni policies aur practices par sochna chahiye aur jo log saalon se mehnat kar rahe hain unko uchit samman aur facilities deni chahiye. Agar aapko aur specific information chahiye toh aap kuch aur sawal bhi pooch sakte hain, ham aapki madad ke liye yahaan hain.

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Achhi baat hai

अगर बीकाजी कंपनी ने 20% का कैशबैक या डिस्काउंट देने का वादा किया है, तो यह ऑफर आमतौर पर कुछ शर्तों के साथ आता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि: 1. कंपनी द्वारा जारी की गई शर्तें: डिस्काउंट और कैशबैक के ऑफर अक्सर कुछ शर्तों पर लागू होते हैं, जैसे कि केवल विशेष दुकानों या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह मान्य हो सकता है। इसलिए, अगर आपने होलसेल या किसी अन्य दुकान से बीकाजी का उत्पाद खरीदा है, तो हो सकता है कि वह ऑफर वहां लागू न हो। 2. ऑफर की वैधता: यह ऑफर केवल कुछ विशेष अवधि के लिए हो सकता है, या केवल चुनिंदा उत्पादों पर लागू हो सकता है। यदि ऑफर समाप्त हो चुका है, या आपके द्वारा खरीदे गए उत्पाद पर मान्य नहीं है, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 3. कैशबैक का तरीका: कई बार कैशबैक सीधे आपके अकाउंट में आता है या अगले खरीदारी पर लागू होता है। इसलिए, यदि आप होलसेल दुकान पर कैशबैक की मांग कर रहे हैं, तो जरूरी है कि उस दुकान पर यह ऑफर कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 4. ऑफिशियल चैनल से संपर्क: यदि होलसेलर आपको डिस्काउंट देने से मना कर रहा है, तो आप बीकाजी के कस्टमर सर्विस या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें अपने कैशबैक का प्रूफ (जैसे बिल या कैशबैक का वाउचर) दिखा सकते हैं, ताकि वे आपकी मदद कर सकें। सुझाव: सबसे पहले, ऑफर की शर्तें और नियम ध्यान से पढ़ें, जो बीकाजी कंपनी द्वारा जारी किए गए होंगे। होलसेल दुकान पर लागू ऑफर के बारे में जानने के लिए, बीकाजी की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा से संपर्क करें। इस तरह आपको सही जानकारी मिल सकेगी कि किस प्रकार और कहाँ आप 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।