मुजफ्फरनगर।।निखिल सैनी।। डीएम ऑफिस पर धरना देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा व मजदूर सहायता समिति के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर भी लगाए किसान मजदूर एकता के नारे।
देखिए किसान व मजदूरों द्वारा कही गई बाते।
आज हमारे लिए बिजली उसी तरह जरूरी है जैसे मछली के लिए पानी। रोटी, पानी, पढ़ाई, इलाज जैसी सभी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में बिजली की जरूरत होती है। लेकिन देश के शासकों ने बिजली को किसानों मजदूरों पर नकेल कसने का जरिया बना लिया है। वे हर रोज ऐसी चालें चल रहे हैं कि किसान-मजदूर एक-एक यूनिट बिजली के लिए उनकी हर शर्त माने, उनके सामने नाक रगड़ें।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की, कनेक्शनों के लोड बढ़ा दिये, छापे मारे, इससे भी चैन नहीं मिला तो अब बिजली के स्मार्ट मीटर लगा रही है। यह सरकार इतनी शातिर है कि आज जब किसान-मजदूर नयी फसल की बुवाई में बहुत व्यस्त हैं तो इसने स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान छेड़ दिया है और अपनी धर्माध लम्पटों की फौज को नये सिरे से हिन्दू-मुस्लिम झगड़े करवाने में लगा दिया है।
भाईयों, ये स्मार्ट मीटर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। फसल या मजदूरी का पैसा हमें बाद में मिलता है लेकिन स्मार्ट मीटर लगने पर बिजली का पैसा हमें एडवांस में देना पड़ेगा। इंटरनेट से जुड़ा बैंक खाता खोलना पड़ेगा, जिनमें रोज जालसाजी होती है। मीटर रिचार्ज करने के लिए महँगा स्मार्ट फोन रखना पड़ेगा। रिचार्ज या वैलेडिटी खत्म होते ही हमारे घर की बिजली कट जायेगी। हमारे घर में अंधेरा होगा तो लोग सरेआम हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएँगे।
वास्तव में स्मार्ट मीटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है इन्हें केवल निजी कम्पनियों को फायदा पहुँचाने और बिजली का पूरी तरह निजीकरण करने के लिए लगाया जा रहा है। पूरे देश में 25 करोड़ मीटर बदले जाने हैं जिससे लाखों टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होगा। नये मीटर लगाने पर तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आयेगा। यह सारा कचरा और खर्च जनता के हिस्से आयेगा। ये मीटर हर सात साल में बदले जायेंगे। सोचिये, शासकों ने कचरे और खर्च के कितने बड़े पहाड़ हमारी पीठ पर लादने का षडयंत्र रचा है।
स्मार्ट मीटर लगने से बिजली दामों में भारी बढ़ोतरी होना तय है। सबसे पहले ये मुम्बई में लगे थे, वहाँ विजली 10 रुपये प्रति यूनिट से भी महँगी है। इसके अलावा सुबह दोपहर, शाम के वक्त बिजली के अलग-अलग दाम हैं। इससे आजिज आकर मुम्बई के लोग इन मीटरों को उखाड़कर फेंक रहे हैं और सरकार उन पर मुकदमें दर्ज कर रही है। यही हाल गुजरात, उड़ीसा, बिहार राज्यों में है। हमारे लिए यही बेहतर है कि अपने प्रदेश में हम इन्हें लगने ही न दें। अगर हम किसान-मजदूर एकजुट होकर विरोध करें तो कोई सरकार हमारे घरों पर स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकती।
एक और जरूरी बात यह है कि बिजली का सारा ढाँचा (खम्बे, तार, फीडर, बिजलीघर, बाँध आदि) आम जनता की मेहनत की कमाई से खड़ा हुआ. है, इन्ही की जमीन पर खड़ा है। किसानों-मजदूरों का यह हक है कि उनकी बुनियादी जरूरत की बिजली बिल मुक्त हो। बिजली की ज्यादा कीमत उन रईसों, व्यापारियों और कम्पनियों से वसूली जाये जो बिजली का इस्तेमाल अय्याशी के लिए करते हैं या उससे भारी मुनाफा कमाते हैं।
किसान एकता केंद्र पिछले कई महीनों से सरकार की इस किसान-मजदूर विरोधी योजना का जबरस्त विरोध कर रहा है। इसमें मजदूरों का संगठन 'मजदूर सहायता समिति' किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। किसानों और मजदूरों के देशव्यापी संयुक्त मोर्चे ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ चल रहे हमारे आन्दोलन और मौगों का समर्थन किया है और इन्हें अपने मांगपत्र में शामिल किया है। हम सभी किसानों मजदूरों से अपील करते हैं कि अपने हक के इस आन्दोलन का हिस्सा बनें। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 26 नवम्बर को स्मार्ट मीटर समेत किसानों मजदूरों के हक से जुड़ी दूसरी बहुत सी माँगों के लिए देशभर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
हमारी माँगें-
1
. बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने की योजना रद्द करो।
2. पिछले सालों में किसानों मजदूरों के घरों और ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन लोड़ बढ़ाये गये हैं उन्हें वापस लो।
3
. बिजली बिलों की अनियमितता को गाँव स्तर पर कैम्प लगाकर दूर करो।
4. बिजली हमारी बुनियादी जरूरत है। बिजली कनेक्शन काटकर किसानों मजदूरों का उत्पीड़न करना बन्द करो।
5. घरेलू बिजली कनेक्शन की प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली और किसान की ट्यूबवेल की पूरी बिजली बिल-मुक्त करो।
6.
छोटे दुकानदारों को व्यावसायिक के बजाय बिजली का घरेलू कनेक्शन दो।
7. किसानों-मजदूरों से बिजली बिल में बिजली की खपत के अलावा दूसरे अधिभार लेना बन्द करो।
8. बिजली की खस्ताहाल लाइनों को दुरुस्त करो।
9.
बिजली विभाग में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करो और सभी कर्मचारियों को स्थायी करो।
10. बिजली तंत्र के किसी भी हिस्से के निजीकरण पर रोक लगाओ और जो निजीकरण किया जा चुका है उसे वापस लो।
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