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Date 06 Jan T25 (SSC STENO) 01st
सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि लंबे विचार-विमर्श के बाद, श्रमिक संगठनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो व्यवसाय संघ अधिनियम है, उसकी लगभग 6-7 धाराओं में संशोधन का प्रावधान किया गया है। श्रम संगठनों का व्यवस्थित और व्यावहारिक होना बहुत आवश्यक है। हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस देश में श्रमिकों के हित // में श्रम संगठनों का महत्व है। देश की आजादी के पहले से और देश की आजादी के बाद बहुत सारे श्रम संगठनों ने देशहित और उद्योग हित को सर्वोपरि मानकर अपने श्रम संगठन चलाए। लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे रहे हैं, जिन्होंने केवल अपना ही हित देखा है, उद्योगों का, देश का हित नहीं देखा। आज जो हम इस देश का वातावरण देख रहे हैं, औद्योगिक मंदी है, श्रमिक असंतोष है, इन सब बातों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के और भिन्न-भिन्न // नीतियों से काम करने वाले श्रम संगठनों का सहयोग रहा है, वे उसमें भागीदार रहे हैं। यह जो संशोधन लाया गया है, यह श्रमिक संगठनों के हित में है और जो वास्तव में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके अत्यधिक हित में है। अभी तक कई श्रम संगठन ऐसे थे जो इस व्यवसाय संघ में प्रावधान नहीं होने के कारण संबंधित उद्योग में नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, उनका उससे कोई लेना-देना नहीं है, वे राजनीति में काम करते // हैं या अन्यत्र क्षेत्रों में नेतागिरी करते हैं, इस प्रकार के लोगों ने श्रम संगठन बना लिए और वे अपना हितसाधन करने के लिए यूनियन, जो उन्होंने गठित की है, उसका लाभ अपने स्वार्थ में, अपने हित में करते रहे और श्रमिकों का हित नहीं देखा। इतना ही नहीं, जो वास्तविक श्रमिक जिस संस्थान का काम करते हैं, उनकी समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और भिन्न-भिन्न प्रकार से अवैधानिक तरीके से आन्दोलनात्मक कदम उठाते रहे। उससे वास्तव में // उन श्रम संगठनों और श्रमिकों को तो हानि हुई ही, उद्योग को भी साथ में हानि हुई और कुछ लोग इस कानून का या इस योजना का दुरुपयोग करते रहे। इसमें जो संशोधन किया गया है, वह धारा पांच में ऐसा संशोधन है कि पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति मिलकर सात या सात से अधिक पदाधिकारी बन जाते थे और पंजीयन कराने के लिए रजिस्ट्रार के यहां आवेदन कर देते थे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था।
महोदय, इस आधार // पर मैं कह सकता हूं कि सरकार ने श्रमिकों के हित में कानून बनाया है। श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए विचार किया है और जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं, उन्होंने तो इस देश में श्रमिक संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, क्षेत्र की राष्ट्रीयकरण की मांग करते-करते इस देश में औद्योगिक मंदी का उन्होंने बातावरण बना दिया। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे और हम दोनों ही एक ही // भारतीय मजदूर संघ में काम करते रहे हैं और मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे सांसद तो वे हैं। मैं इनके क्षेत्र में ही रहता हूं। मैं अन्यत्र क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं मेरे अग्रज वे हैं। भारतीय मजूदर संघ में मैंने और इन्होंने काम किया है और यही एकमात्र ऐसी संस्था है और मैं कहूंगा कि इनके विचारों को इस देश में लागू किया जाना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए // अर्थात् उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रबंधन में भागीदारी नहीं होने के कारण प्रबंधक मनमर्जी तरीके से निर्णय ले लेता है। मजदूर पसीना बहाता है, मालिक पैसा लगाता है। एक का पसीना और दूसरे की पूंजी लगती है तब दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं और जो उत्पादन होता है तो उसका लाभ दोनों को मिलता है। इसलिए औद्योगिक व्यवस्था में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। // वास्तव में श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करो और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करने से मेरा आशय यह है श्रमिक देशभक्त होने चाहिए। अगर श्रमिक देशभक्त होंगे तो उद्योगों का भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। देश का औद्योगीकरण होना चाहिए। जहां अगर ये तीन बातें लागू हो गईं तो इस देश में अमन चैन का वातावरण होगा और न श्रमिक दुखी होगा और न देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी। इस दिशा में सरकार अग्रसर हो रही है। सरकार // ने जो श्रम आयोग बनाया है, श्रम आयोग में जो भी निर्णय लिए जाएं और जो भी कानून बनें, उनमें इन सब बातों का समावेश किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि जिस उद्देश्य से श्रम आयोग बना है, उसकी जब सिफारिशें आएंगी तो उन सब को लागू करने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश हित में और कानून बनाए जा सकते हैं///