Will Article 370, which was abolished from Jammu and Kashmir, be brought back?
विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जम्मू एवं कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गयी हैं। प्रदेश में लगभग 10 वर्ष के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सभी दलों ने राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए शह-मात का खेल शुरु कर दिया है। यद्यपि 2019 में अनुच्छेद यानी धारा 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियां बदली हैं। समीकरण बदले हैं। नारे बदले हैं। माहौल यानी वातावरण में भी बदलाव आया है। तथा नए-नए दल भी अस्तित्व में आए हैं।
लेकिन कश्मीर केंद्रित नेशनल कांफ्रेंस तथा पीडीपी जैसी पार्टियों का एजेंडा नहीं बदला। आज भी उनके लिए घाटी में अनुच्छेद 370 तथा पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। वहीं भाजपा अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य में हुए विकास तथा नेशनल कांफ्रेंस एवं पीडीपी की परिवारवादी राजनीति को मुद्दा बनाकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोंक रही है।
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